|
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत काही बिल्डरांवर मेहेरनजर करणारे निर्णय घेतले आहेत. विकास आराखड्यात बदल करताना एक लाख कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने दहा हजार कोटींचे डील केले आहे.
त्यातील पाच हजार कोटी यापूर्वीच पोहोचते झाले आहेत. हे बिल्डरधार्जिणे बदल 15 दिवसांत मागे न घेतल्यास आपण जनहित याचिका दाखल करणार आहोत, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी जाहीर केले.
मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत केवळ 14 बदल केले असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला असला, तरी प्रत्यक्षात या प्रत्येक बदलात 200 सुधारणा अंतर्भूत आहेत. या गैरव्यवहारांची आर्थिक व्याप्ती एक लाख कोटींची असून, मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच संबंधित सर्व सचिवांनी नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश आपण तीन टप्प्यांत करणार असून, मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय बदलले नाहीत, तर 15 जानेवारी रोजी आपण पुढचे आरोप करू, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयात भयंकर गैरव्यवहार झाला असून, मुख्यमंत्री कार्यालयात वावरणारे दोन गोरे तरुण या व्यवहारासाठी पैसे गोळा करतात. ते आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या बोल्या लावतात, असा आरोपही त्यांनी केला. मुंबई मेट्रो प्रकल्पालगतच्या जागा सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव न ठेवता त्या बिल्डरांच्या घशात टाकण्यात आल्या असल्याचा ठपका ठेवत, पंचतारांकित हॉटेलांवर 100 टक्‍के कर आकारण्याऐवजी त्यांचा कर केवळ 30 टक्‍के करणारे हे सरकार भूखंडाचे श्रीखंड चाखत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विकास नियंत्रण नियमावलीचे नवे नियम तयार करताना सामान्य माणसाला वाहन पार्किंगसाठी जागा ठेवली नाही; मात्र पंचतारांकित हॉटेलांना सवलती हे कसले धोरण, असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे. गोरेगाव तसेच मुंबईच्या अन्य भागांत झालेल्या गैरव्यवहाराची माहिती त्यांनी बिल्डरांचे नाव घेऊन दिली आहे.
...अन्यथा मानहानीचा दावा - फडणवीस
मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे सर्व आरोप हास्यास्पद असल्याचा दावा केला आहे. विखे पाटील यांना विकास नियंत्रण नियमावली कशी तयार होते हे माहीत नाही. मूळ आराखडा तयार करताना केलेले बदल, त्यात महापालिकेत झालेले बदल आणि शासनाने केलेले बदल यांत अंतर असते. केवळ 14 बदल सुचवण्यात आले आहेत. ते अजून मंजूर व्हायचे आहेत, तरीही विखे यांनी आरोप केले आहेत, ते वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. 270 चौरस फुटांऐवजी 300 फुटांचे घर झोपडपट्टीवासीयांना देणे अयोग्य आहे काय, विखेंचा त्याला विरोध आहे काय, असे प्रश्‍न करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. पूर्वी "टीडीआर' बिल्टअप एरियावर दिला जायचा, त्यामुळे भ्रष्टाचार व्हायचे, आता तो अतिरिक्‍त बिल्टअप एरियावर आणि बांधकाम किमतीच्या आधारावर दिला जातो, त्यामुळे गैरव्यवहाराला जागा नाही. कारपेट एरियाची व्याख्याही "रेरा'शी सुसंगत करण्यात आली आहे, याकडेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले आहे. मुंबई नियमावलीत सुचवण्यात आलेल्या बदलांत गुणवत्तेनुसार बदल करण्यात येतील. बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सुचवले आहेत, त्यावर हरकतीही मागवण्यात आल्या, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
सेस इमारतीत राहणाऱ्यांसाठी घरे देणे, नवे रस्ते उभारताना प्लॉटचे दोन तुकडे पडतात, त्यातील जागा एफएसआय देऊन खुली करणे, असे अनेक बदल लोकोपयोगी आहेत, याकडे लक्ष वेधून आरोपांसंबंधात माफी न मागितल्यास आपण मानहानीचा दावा दाखल करू, असेही त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
|
