अर्थसंकल्पातील निधीपैकी केवळ 38 टक्‍केच खर्च 

मुंबई - यंदाच्या अर्थसंकल्पातील (2018-19) मंजूर निधीपैकी पन्नास टक्‍के इतका निधी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वितरित झाला आहे, तर एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 38 टक्‍के इतका निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे. विकासकामाला निधी मिळवण्यासाठी वणवण भटकणारे राज्य सरकार अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यात ढिम्म असल्याचे खर्च झालेल्या निधीच्या टक्‍केवारीवरून सिद्ध होते. पुढील वर्षी (2019) म्हणजे फेब्रुवारीअखेर अथवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता असल्यामुळे राज्यातील विकासकामांना खीळ बसणार आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प तीन लाख 88 हजार कोटी रुपये इतका आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एक लाख 93 हजार कोटी रुपये इतका निधी वितरित झाला आहे. हे प्रमाण एकूण बजेटच्या 49.82 टक्‍के इतके आहे, तर वितरित निधीपैकी आतापर्यंत केवळ एक लाख 47 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे प्रमाण 38.03 टक्‍के इतके अल्प आहे. 

आर्थिक वर्ष एक एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीसाठी मोजले जाते. या कालावधीत खर्च करण्यासाठी बजेटमध्ये सरकारच्या 32 विविध विभागांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. यंदा आतापर्यंत कमीत कमी पाच टक्‍क्‍यांपासून ते जास्तीत 59 टक्‍क्‍यांपर्यत विविध विभागांचा निधी खर्च झाला आहे. 

पुढील वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे सरकारला खर्च करण्यास डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी हे तीन महिने मिळणार आहेत. या कालावधीत जास्तीत जास्त निधी वितरित करून खर्च करणे गरजेचे आहे. नाहीतर हा निधी तसाच पडून राहण्याची शक्‍यता आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर सरकारला निधी खर्च करण्यावर मर्यादा येणार आहेत. यासाठी प्रशासनाला वेगाने कामाला लावणे सरकारच्या हाती आहे. निधीसाठी विविध पर्यांय शोधाणाऱ्या सरकारने याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट होते. 

सर्वांत कमी खर्च झालेले पाच विभाग, निधी आणि टक्‍केवारी 
- गृहनिर्माण - 1420 कोटी 5.56 टक्‍के 
- अल्पसंख्याक विभाग - 434 कोटी 7.25 
- अर्थ विभाग - 94 हजार 322 कोटी 17.17 
- पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग - 508 कोटी 17.73 
- नियोजन - 19 हजार 250 कोटी 19.24 
(आकडे रुपयांत) 

सर्वांत जास्त खर्च झालेले पहिले पाच विभाग 
- विधी व न्याय विभाग - 2242 कोटी 58.70 
- महिला व बालविकास - 4423 कोटी 58.35 
- गृह - 8 हजार 290 कोटी 57.92 
- शालेय शिक्षण - 51 हजार 680 कोटी 57.18 
- तंत्रशिक्षण - 8536 कोटी 53.91 

3,88,000 कोटी 
राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प 

1,93,000 कोटी 
आतापर्यंत वितरित निधी