राज्यात केवळ ८३ विद्यार्थ्यांचा आरटीई प्रवेशप्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रवेशनिश्‍चित

पुणे - कोरोनामुळे राज्यभरातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झाली. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात आरटीईच्या एक लाख ९२६ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ८३ प्रवेश निश्‍चित होऊ शकले आहेत. शाळास्तरावर प्रक्रियेचा गोंधळ उडाल्याने शाळांकडून पडताळणीसाठी फाइल पुढे सरकत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शिक्षण विभागाने आरटीई प्रक्रियेत या वर्षी बदल केला. केंद्रस्तरावर होणारी पडताळणी आता शाळास्तरावर होणार असून, तेथील प्रक्रियेनंतरच प्रवेश निश्‍चित होणार आहे. परंतु, प्रवेशाची प्राथमिक प्रक्रिया राबविण्याचा गोंधळ सुरू आहे. शिक्षण विभागाचे अधिकारीही या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत. 

अजित पवारांनी दिली मोठी बातमी; राज्यात पोलिस शिपाई संवर्गातील 10 हजार जागा भरणार

राज्यभरात केवळ ८३ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्‍चित झाल्याचे आरटीईच्या संकेतस्थळावरून स्पष्ट होत आहे. यापूर्वी १७ व १८ मार्चला ऑनलाइन लॉटरी काढल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. तसे एसएमएस संबंधित विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाले आहेत. राज्यात आरटीईअंतर्गत नऊ हजार ३३१ शाळांमध्ये एक लाख १५ हजार ४४९ जागा आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहे. 

मराठा आरक्षण : व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल देता येणार नाही : SC

त्यासाठी दोन लाख ९१ हजार ३६८ अर्ज प्राप्त झाले होते. एक लाख ९२६ विद्यार्थ्यांची लॉटरीच्या माध्यमातून निवड झाली आहे. राज्यातील ३६ पैकी सात जिल्ह्यातील मुलांना प्रवेश मिळालेला आहे. २९ जिल्ह्यांमध्ये अद्याप प्रवेशाचा श्रीगणेशाही झालेला नाही. त्यातही पुण्यासारख्या शहरात एकाच मुलाला प्रवेश मिळालेला आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील एका शाळेने पडताळणी केलेली नाही. 

परंतु, अनेक शाळांकडून प्रवेश प्रक्रियेच्या प्राथमिक स्तरावरच गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे पालकांना पाल्यांचे प्रवेश निश्‍चित होण्याची प्रतीक्षा आहे. राज्यात केवळ ८३ जणांना प्रवेश मिळालेला आहे.  दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा प्रवेश घटले आहेत.

राखीव जागांचे प्रमाण वाढण्याची भीती 
खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना उपलब्ध जागांच्या तुलनेत आरटीईअंतर्गत राखीव जागांचे प्रमाण वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे प्रतिवर्षीच्या तुलनेत यंदा शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटले आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकारकडून मिळते, उर्वरित खर्च शाळेलाच सहन करावा लागत असल्याने शाळांसमोर निधीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.