सर्वाधिक रुग्ण असूनही मंत्री पाठ का थोपटून घेताहेत? - फडणवीस 

मुंबई - केंद्राने दिलेल्या मदतीची कोणतीही दखल न घेणारे महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात सर्वांत उत्तम कोरोना हाताळणी झाली हे कोणत्या आधारावर म्हणतेय? देशातील तीस टक्के रुग्ण असलेले राज्य स्वत:ची पाठ थोपटून घेतेय तरी कशासाठी? असा सवाल आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. महाविकास अघाडीच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर फडणवीस यांनी केंद्राने दिलेल्या मदतीचा आलेख पुन्हा एकदा सादर केला. दोन रूपये किलो आणि तीन रुपये किलो दराने गहू व तांदूळ केंद्र सरकारकडूनच राज्यांना येतो. शिवाय, या दराने राज्य सरकार तो विक्री करतो आणि ते पैसे जनतेकडूनच वसूल होतात. केंद्र सरकार तो २४ रूपये आणि ३२ रूपयांनी विकत घेतो. तो राज्य सरकारला मिळाला नाही आणि तो कुठे आहे, हा प्रश्न अनिल परब यांना का पडावा, हे मला कळत नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘राज्यसरकारमधील तीन मंत्र्याची पत्रकारपरिषद म्हणजे खोटे बोल, पण रेटून बोल, असा प्रयत्न आहे. केवळ आभासी अशा घोषणा करायच्या आणि देशातील ३३ टक्के रूग्ण ज्या राज्यात आहेत, ४० टक्के मृत्यू ज्या राज्यात आहेत, त्या राज्याचे मंत्री स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आम्ही कसे उत्तम काम करतो आहोत हे सांगण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करतात,’ अशी टीका फडणवीस यांनी केली. अशा पत्रपरिषद घेण्याऐवजी एकत्रित बसून मुंबईत रूग्णांना बेड मिळत नाही, त्यांचे काय करणार हे सांगा? मुंबईत रूग्णवाहिका न मिळाल्याने रस्त्यावर मृत्यू होतात, ते थांबविण्यासाठी काय करणार, हे सांगा? मुंबईत चाचण्या होत नाही, त्यावर सांगा, असे आव्हान त्यांनी दिले. 

मित्र कोण ते माहिती आहे 
केवळ फेकाफेक करायची आणि खोटी आकडेवारी द्यायची, यावरून महाराष्ट्राचे भले होणार नाही. महाराष्ट्राला पक्के माहिती आहे, त्यांचा शत्रू कोण आणि मित्र कोण, असेही फडणवीस म्हणाले. या परिस्थितीतही आम्ही सरकारच्या पाठिशी प्रारंभीपासून आहोत आणि आजही आमची तीच भूमिका आहे. पण, सरकारकडून अशी फेकाफेक केली जात असेल तर आम्हाला त्याचा पर्दाफाश करावाच लागेल, असेही ते म्हणाले. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

सर्व मजुरांसाठी निधी 
‘‘स्थलांतरित मजुरांचे पैसे ४ दिवसांपूर्वी आले, असेही ते सांगतात. केवळ बाहेरच्या राज्यात गेले, त्यांच्यापुरता हा निधी नाही, तर राज्यातसुद्धा अनेक स्थलांतरित मजूर आहेत. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशा सर्वांसाठी हे पैसे आले आहेत. एका रेल्वेचा खर्च ५० लाख रूपये हे मी ठरविलेले नाही. ते रेल्वे मंत्रालयाने ठरविलेले आहे. यात तिकिटासाठी ७ ते ९ लाख रूपये लागतात. पण, रेल्वेला एक ट्रेन ऑपरेट करायला रेल्वेला ५० लाख रूपये खर्च येतो. कापूस खरेदीचे सर्व पैसे केंद्र सरकार देते, त्याची आकडेवारी आपण कालच दिली आहे,’’ असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

डॅशबोर्डवर माहिती 
‘‘महाविकास आघाडीचे मंत्री म्हणतात की, पीपीई किट राज्याला मिळाले नाहीत. केंद्र सरकारने एक डायनामिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे, त्यावर रोज कोणत्या राज्याला किती सामुग्री दिली याची माहिती अपडेट केली जाते. त्यानुसार, २६ मे पर्यंत ९.८८ लाख पीपीई किट, १६ लाख एन-९५ मास्क दिले आहेत. ही सामुग्री आम्ही विकत घेतो हे सांगत असताना ते हे सांगायला विसरले की, हे विकत घेण्यासाठीही केंद्राने ४६८ कोटी रुपये हे राज्य सरकारला दिले आहेत,’’ असे फडणवीस म्हणाले. 

सर्वाधिक रुग्णसंख्या 
राज्यात कोरोना चाचण्या अधिक त्यामुळे अधिक रूग्णसंख्या, हेही पूर्णत: असत्य आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘‘मुंबईत चाचण्यांची संख्या आता अतिशय कमी करण्यात आली आहे. एकूण चाचण्या आणि त्यातून पॉझिटिव्ह येणाऱ्या रूग्णांची संख्या आज संपूर्ण देशात पाच टक्के पॉझिटिव्ह तर, महाराष्ट्रात १३.५ टक्के आहे. मे महिन्याचा विचार केला तर, मुंबईत ३२ टक्के हा पॉझिटिव्हीटी दर आहे. मला प्रश्न पडतो की, हे तीन मंत्री कशाच्या आधारावर आपली पाठ थोपटण्याचे काम करतात?’’ 

कौशल्याचा विचार करावाच लागेल! 
महाराष्ट्राच्या भूमिपूत्रांना स्थलांतरितांच्या जागेवर रोजगार मिळणार असेल तर, त्याचे मी स्वागतच केले आहे. पण, हे स्वागत करीत असताना त्यांना कौशल्ययुक्त करावे लागेल, ही गरज मी मांडली. उदाहरणार्थ बंगालचा कामगार हा मोठ्या प्रमाणात हिऱ्यांच्या व्यवसायात काम करतो. ते कौशल्य एक दिवसांत दुसऱ्याला साध्य करता येणार नाही, ते त्यांना शिकवावे लागेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

फडणवीस म्हणाले... 
- दिव्यांगांसाठी देण्यात आलेले १२२ कोटी हे नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आहेत. 
- एसडीआरएफचे पैसे हे अ‍ॅडव्हान्स आणि नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आणि अधिकचे आहेत. 
- केंद्र सरकारकडून डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे आले, जीएसटीचे पैसे नोव्हेंबर ते डिसेंंबरपर्यंतचे आले आहेत. जानेवारी ते मार्चच्या बाबतीत निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेणार आहे.