"एपीएमसी'साठी पुन्हा अध्यादेशाचा मार्ग 

मुंबई - बाजार समित्यांमधील (एपीएमसी) निवडणुका रद्द करण्याचे राज्याच्या कृषी आणि पणन विभागाने मांडलेले सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेने फेटाळल्याने आता सरकारने याबाबत अध्यादेश काढण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली. 

नवी मुंबई येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश केंद्र सरकारने राष्ट्रीय बाजारात केल्याने केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे आता या बाजार समितीच्या संचालकपदाच्या निवडणुका होणार नाहीत. याठिकाणी आता रेल्वे, वखार महामंडळ, कस्टम, तसेच बॅंकांच्या प्रतिनिधींची संचालक म्हणून सरकारतर्फे नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबत कृषी आणि पणन विभागाने नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील सुधारणा विधेयक मांडले होते. या विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली. मात्र, विधान परिषदेने हे विधेयक फेटाळले. राज्यातील विविध माथाडी कामगार संघटना आणि बाजार समितीतील लोकांनी निवडणूक रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला होता. या संदर्भात कामगार संघटनांनी आंदोलन आणि उपोषणही केले होते, त्यामुळे विधान परिषदेत हे विधेयक अडवण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याने पणन विभागाला या निवडणुका रद्द करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यावाचून गत्यंतर नाही. 

एपीएमसीमध्ये यापूर्वी शेतकरी आणि व्यापारी यांच्याशी संबंधित संचालक न येता राजकीय व्यक्ती संचालक म्हणून निवडून येत होत्या, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नव्हते. तसेच, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक आणि बाजार समित्यांच्या आवारातील अस्वच्छता आणि असुविधांना सामोरे जावे लागत होते. तसेच, प्रत्येक बाजार समितीतील शेतमालाचे भाव वेगवेगळे असल्याने मिळेल त्या किमतीला शेतकऱ्यांना आपला माल विकावा लागत असे, त्यामुळे केंद्र सरकारने आता काही प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील एकमेव म्हणजे नवी मुंबई येथील बाजार समितीचा समावेश करण्यात आल्याने आता बाजार समित्या अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. 

सध्या देशातील मोठ्या बाजार समित्या ऑनलाइन करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये एकवाक्‍यता येईल, तसेच बाजार समित्यांचा विकास होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असे पणन विभागाला वाटते. राज्यातील 210 पैकी 60 बाजार समित्यांचा यामध्ये समावेश करून "ई व्यापार' करण्याचा सरकारचा मानस आहे, त्यामुळे नवी मुंबई बाजार समितीतील संचालकपदाच्या निवडणुका रद्द करण्याबाबत सरकारने यापूर्वी अध्यादेश काढून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयक मांडले होते. मात्र विधेयकाला मान्यता न मिळाल्याने आता पुन्हा अध्यादेश काढला जाऊन आगामी अधिवेशनात पुन्हा याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडले जाण्याची शक्‍यता आहे.