पोषण आहाराचे 6,300 कोटींचे कंत्राट रद्द; पंकजा मुंडेंना 'सर्वोच्च' झटका

नवी दिल्ली : देशभर सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील फडणवीस सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील महिला आणि बालविकास खात्याने राज्यातील अंगणवाड्या आणि पाळणाघरांसाठी घरपोच पूरक आहार पुरवठा योजनेसंदर्भात (टीएचआर) 2016 साली काढलेली 6 हजार तीनशे कोटी रुपयांची कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आधीच विरोधकांच्या रडारवर आलेल्या पंकजा मुंडे यांची मोठी राजकीय कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे. 

या योजनेसाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या कंत्राटांसदर्भातील नोटिशीत घालण्यात आलेल्या तांत्रिक आणि वित्तीय अटींमागे काही ठोस कारणे दिसून येत नाहीत, तसेच राज्यातील या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बड्या उद्योजकांना त्यांचा लाभ होईल, अशाच पद्धतीने त्या अटी निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. हे करताना राज्यातील महिला स्वयंसहायता बचत गटांच्या हिताकडे मात्र राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष झाल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने पूर्वीचे मोठे कंत्राटच रद्द केले असून, या संदर्भातील नवी कंत्राटे चार आठवड्यांच्या आत जारी करा, असे निर्देशही दिले आहेत.

नव्याने जारी करण्यात येणाऱ्या कंत्राटांमध्ये या योजनेत स्थानिक स्वयंसहायता महिला बचत गटांना सामावून घेण्यात यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ही कंत्राटे रद्द झाल्यानंतरदेखील मुले आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार पूर्ववत मिळावा म्हणून राज्य सरकारला पर्यायी व्यवस्थेच्या वापराची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. पण, हे करताना विद्यमान पर्यायी व्यवस्थेपासून कटाक्षाने दूर राहा, असेही न्यायालयाकडून बजावण्यात आले आहे. तत्पूर्वी सरकारकडून या संदर्भातील कंत्राटे तीन महिला मंडळांना देण्यात आली होती.

एकत्रित कंत्राट 

मंत्रिमंडळाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयाने 8 मार्च 2016 रोजी "टीएचआर'संदर्भातील एकत्रित कंत्राट जारी केले होते. अंगणवाड्यांना पाच वर्षांसाठी पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यासंदर्भात हे कंत्राट होते. यामध्ये आणखी दोन वर्षांची वाढ करण्याची मुभाही मंत्रालयाला देण्यात आली होती. या सगळ्या कंत्राटाची किंमत 6 हजार तीनशे कोटी रुपये एवढी होती. 

यांचा आक्षेप 

वैष्णोराणी महिला बचत गटाने पोषण आहाराच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तांत्रिक प्रणालीसंदर्भातील अट आणि वार्षिक आर्थिक उलढालीसंदर्भात घालण्यात आलेल्या अटींना आक्षेप घेतला होता. राज्य सरकारच्या या अटींमुळे महिला बचत गट या सगळ्या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले गेले असून, काही बड्या कंपन्यांची मक्‍तेदारी निर्माण झाल्याचा दावा या गटाकडून करण्यात आला होता.

खंडपीठाचा निकाल कायम 

सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे, केवळ तांत्रिक अटींचा वापर करून सरकारने या कामासाठी महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहद्योग संस्था (धुळे), व्यंकटेश्‍वरा महिला औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था (लातूर) आणि महालक्ष्मी महिला गृहोद्योग आणि बालविकास बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी संस्था या तीन महिला मंडळांची निवड केली होती. या संस्था काही बडे उद्योजक आणि कंपन्यांचे नेतृत्व करीत असल्याचे आढळून आले होते. 

महिला बचत गटांना प्राधान्य द्या

या पोषण आहाराचे मिश्रण हे सर्वसाधारणपणे कोरड्या स्वरूपाचे असते. दाळ खिचडी तयार करण्यासाठी फार काही तांत्रिक गोष्टींची गरज भासत नाही. स्वयंसहायता महिला बचत गटांकडे या संदर्भात सर्व संसाधने असतात आणि ती पुरविण्याची क्षमता या गटांकडे असते, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

केंद्राच्या नियमावलीचा संदर्भ देताना न्यायालयाने म्हटले आहे, की या सगळ्या प्रक्रियेतून महिला बचत गट वगळले जातील, असे नियम आणि अटी राज्य सरकारने घालू नयेत. याउलट बचत गटांना प्राधान्य द्यावे. केंद्रीय नियमावलींचा चुकीचा अर्थ काढल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवरही टीका केली आहे.