'सनातन'वर कायमस्वरूपी बंदी घाला  - अशोक चव्हाण

पुणे - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश हत्यांप्रकरणी तपासाअंती सनातन संस्थेसह उपसंस्थांशी थेट संबंधित आरोपी सापडले आहेत. अशा सनातन संस्थेसह सर्व उपसंस्थांवर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी येथे केली. 

कॉंग्रेस भवन येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्‍वजित कदम, महिला प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस, प्रवक्ते सचिन सावंत, शहराध्यक्ष रमेश बागवे आणि जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

दाभोलकरांच्या हत्येनंतर पुरावे सापडल्यानंतर केंद्राकडे सनातन संस्थेवर बंदीचा प्रस्ताव पाठवून देखील अद्याप त्यावर ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करून चव्हाण म्हणाले, ""या आरोपींच्या विरोधात कारवाईस पाच वर्षांचा विलंब का लागला? कुठेतरी भाजपप्रणीत केंद्र व राज्य सरकारकडून यांना राजाश्रय तर दिला जात नाही ना, अशी शंका येत आहे. सध्या देशात गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंदुत्ववादी संघटना धुडगूस घालत आहेत. सनातनचे साधक असलेल्या आरोपींना बॉंब, स्फोटके आणि पिस्तुलासह पकडण्यात आले आहे. या सर्वांचा दाभोलकर, पानसरे, प्रा. कलबुर्गी आणि लंकेश हत्या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे पुरावे पोलिसांकडे आहेत. हा तपास शेवटपर्यंत होण्याबाबत आम्हाला शंका आहे.'' 

नाशिक, मालेगाव बॉंबस्फोटाचे आरोपी जसे सुटले तसे हे सुटू नयेत, अशी आमची अपेक्षा आहे. धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एकात्मता आणि लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. 
- अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, कॉंग्रेस 

31 ऑगस्टपासून जनसंघर्ष यात्रा 
""केंद्र व राज्य सरकारची थापेबाजी, खोटी आश्‍वासने आणि जाहिरातबाजीचा पर्दाफाश करण्यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये जनसंघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. कोल्हापूर येथील श्री तीर्थक्षेत्र अंबाबाई मंदिरात दर्शन घेऊन 31 ऑगस्ट रोजी या यात्रेला प्रारंभ होईल व सात किंवा आठ सप्टेंबर रोजी पुण्यात समारोप होईल,'' अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी या वेळी दिली. 

अशोक चव्हाण म्हणाले 
- मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणामध्ये वेळकाढूपणा 
- चार वर्षांत केवळ खोटी आश्‍वासने आणि फसव्या घोषणा 
- लोकांऐवजी मोजक्‍या उद्योगपतींचा विकास 
- घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन 
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधितांची प्रमुख पदांवर नियुक्ती 
- सरकारविरोधी प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध