मुंबई - केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी सत्र पद्धत लागू करण्यात आली आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची नियुक्ती करावी. अशा अध्यापकांच्या नियुक्तीला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची नियुक्ती करून अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
राज्यातील 11 अकृषक विद्यापीठांमध्ये सर्व स्नातक व स्नातकोत्तर अभ्यासक्रमाकरिता सत्र पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मात्र सत्र परीक्षा पद्धतीमुळे महाविद्यालयांमध्ये संपूर्ण अभ्यासक्रम विशिष्ट वेळेत पूर्ण होत नसणे, अध्यापक नसणे; तसेच या सर्वांचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितावर होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारमार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना याबाबतची लक्षवेधी सूचना आज विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आली होती. विधान परिषद सदस्य नागो गाणार, सतीश चव्हाण यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
तावडे म्हणाले, की विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेण्याची व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासण्याची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे सत्र परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील पुरातन वस्तू आणि विष्णूकुंडीण नाणी गहाळ झाल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. या प्रकरणाची कार्यवाही पोलिस यंत्रणेमार्फत सुरू आहे; तसेच या संदर्भात सदर विद्यापीठाचे तत्कालीन विभागप्रमुखांनी कुलगुरूंना अहवाल सादर केल्याचे तावडे यांनी या वेळी सांगितले.
मेरीटाईम बोर्डातर्फे खाडी विकास
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत गणेशघाट ते वाडेघरपर्यंत संरक्षक भिंत, जेट्टी व पोचरस्ता तयार करण्याचे काम सुरू असून, हे काम एप्रिल 2017 अखेर पूर्ण करण्यात येईल, असे बंदरे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण शहराला लागून असलेल्या खाडी किनाऱ्याचा विकास करण्यासंदर्भातील प्रश्न आज प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आला होता. सदस्य जगन्नाथ शिंदे, निरंजन डावखरे आणि जयंत पाटील यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. यावर चव्हाण म्हणाले, की महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत गणेशघाट ते वाडेघरपर्यंत संरक्षक भिंत, जेट्टी व पोचरस्ता तयार करण्यासाठी 450 मीटरपर्यंत काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम येत्या एप्रिल 2017 अखेर पूर्ण करण्यात येईल. सदर कामासाठी एकूण 4 कोटी 96 लाख रुपये खर्च करण्यात आला असून सदर अंतर 8 कि.मी. आहे.
मोनो रेलची भाडेवाढ नाही
मुंबई उपनगरांत सुरू असलेल्या मोनो रेल सेवेची भाडेवाढ प्रस्तावित नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. मुंबईतील मोनो रेल्वे सेवेची भाडेवाढ रद्द करण्यासंदर्भातील प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आला होता. विधान परिषद सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. मोनो रेलच्या भाड्यातून फक्त 38-40 लाख उत्पन्न येते. मात्र दरमहिन्याला मोनोचा देखभाल आणि इतर खर्चापोटी 70 लाख रुपये खर्च येतो, त्यामध्ये मोनोच्या सुरक्षेसाठी 25 लाखांची भर पडणार असल्याने मोनोची भाडेवाढ होणार का, असा प्रश्न गाडगीळ यांनी उपस्थित केला होता.
स्वातंत्र्य सैनिकांचे प्रश्न सोडवा
स्वातंत्र्य सैनिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने आग्रही असावे, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कालमर्यादा ठेवावी, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी आज विधान परिषदेत दिले. बुलडाणा जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याबाबतचा प्रश्न विद्या चव्हाण, सुनील तटकरे, भाई जगताप आणि अमर राजूरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. नाईक-निंबाळकर म्हणाले, की स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी राज्य सरकारमार्फत तयार करण्यात येणारे नियम, धोरणे काळाच्या ओघात पुन्हा एकदा तपासून घेण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रश्नांबाबत धोरण लवचिक असणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांचे पुरस्कार, निवृत्तिवेतन आणि इतर बाबींविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका ठेवणे आवश्यक आहे.
पर्यटन आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले, की गुलाबराव अढाव यांनी स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून निवृत्तिवेतन मिळण्याबाबतचा अर्ज जिल्हा गौरव समिती; तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने तपासला आहे. अढाव यांनी पुन्हा एकदा अर्ज करून नवीन पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या विषयाबाबत फेरतपासणी करण्यात येईल.
बनावट नोटांप्रकरणी गुन्हे
गेल्या वर्षी नाशिक येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर आढळून आलेल्या बनावट नोटांप्रकरणातील आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य डॉ. अपूर्व हिरे यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना पाटील बोलत होते. नाशिक येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर धुळ्याहून येणाऱ्या तीन मोटारींच्या डिकीत एकूण एक कोटी 35 लाख रुपये किमतीच्या बनावट नोटा व एक लाख 80 हजार रुपये किमतीच्या 500 व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा आढळल्या होत्या. याप्रकरणी 23 डिसेंबर 2016 रोजी आडगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात एकूण 14 आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी 12 आरोपींना अटक करण्यात आली असून उर्वरित दोन आरोपींपैकी एका आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य श्रीमती नीलम गोऱ्हे, सदस्य सर्वश्री हेमंत टकले, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
अनियमिततेप्रकरणी चौकशी
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने मौजे चिकणघर येथील रहिवास विभागात समाविष्ट 3125 चौरस मीटर क्षेत्राचा हस्तांतर विकास हक्क प्रदान केलेल्या प्रकरणामध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळले आहे. या प्रकरणातील दोषींवर चौकशी अहवाल आल्यानंतर उचित कारवाई करण्यात येईल, असे नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. ऍड. अनिल परब यांनी याविषयी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना पाटील बोलत होते.
जोडरस्ते दुरुस्ती
पुणे-पंढरपूर या पालखीमार्गाला जोडणाऱ्या रस्तेदुरुस्तीसाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
रामहरी रूपनवर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना पोटे (पाटील) बोलत होते. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग हे देखभाल दुरुस्तीसाठी आहेत. माळशिरस तालुक्यामध्ये पुणे-पंढरपूर हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पुणे-पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गाला छेदून जाणारे एकूण 13 प्रमुख जिल्हा मार्ग असून त्यांची एकूण लांबी 306.55 किलोमीटर आहे. त्यापैकी 148.3 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे जिल्हा परिषदेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मे महिन्यात हस्तांतर केले असून त्यापैकी 104 कि.मी. लांबीचे खराब झाल्याने त्यावरील खड्डे भरता आलेले नाहीत. यासाठी 2017-18च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सहा कोटी रुपये किमतीची दोन कामे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे पोटे यांनी सांगितले.
|