पोटगी थकवल्याने लाखाचा दंड 

मुंबई - दोन वर्षांपासून घटस्फोटित पत्नीची पोटगी थकविणाऱ्या पतीच्या अपील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. ही याचिका एक लाखाच्या दंडासह नामंजूर करण्यात आली आहे. 

वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयाने मार्च २०१६ मध्ये मंजूर केलेल्या घटस्फोटाच्या दाव्याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका केली होती. कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा दावा मंजूर करीत पतीने दर महिन्याला पत्नीला सात हजार रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा, असे आदेश दिले होते; मात्र या आदेशांची पूर्तता करण्याऐवजी पतीने अपील दावा दाखल केला होता. त्याने दोन वर्षांत निर्वाह भत्त्याचे सुमारे पाच लाख रुपये थकविले आहेत. ही थकबाकी द्यावी आणि न्यायालयात एक लाख रुपये जमा करावेत, असे आदेश न्यायालयाने मागील वर्षी दिले होते. त्याची पूर्तताही पतीने केली नाही. उलट कुटुंब न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका त्याने न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. के. के. तातेड आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. निर्वाह भत्यासंबंधित आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयाने पतीला दोन महिन्यांचा अवधी मंजूर केला होता; मात्र तरीही पोटगी देण्यास पतीने असमर्थता व्यक्त केली. मागील आदेशांची पूर्तता करण्याबाबतही तो टाळाटाळ करीत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.