ओबीसी आरक्षणाविरोधातही उच्च न्यायालयात याचिका 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 डिसेंबर 2018

मुंबई - मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असताना इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला विरोध करणारी जनहित याचिका बुधवारी (ता. 19) मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा न तपासता दिलेले आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. 

मुंबई - मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असताना इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला विरोध करणारी जनहित याचिका बुधवारी (ता. 19) मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा न तपासता दिलेले आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. 

औरंगाबाद येथील प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी ऍड्‌. पूजा थोरात यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. सामाजिक स्थिती न तपासता ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले असल्यास ते रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. कायद्यानुसार आरक्षण देताना संबंधित समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असणे आवश्‍यक आहे. याबाबतचा पाहणी अहवाल दाखल होणेही आवश्‍यक आहे. केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण न देता या निकषांची पूर्तता झाली पाहिजे. या निकषांत बसत नसल्यास संबंधित आरक्षण रद्द करावे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार कमाल 50 टक्के आरक्षण दिले पाहिजे. दर 10 वर्षांनी आरक्षणाच्या तरतुदीचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेचा उल्लेख गुरुवारी (ता. 20) मुख्य न्यायमूर्तींकडे सुनावणीसाठी करण्यात येणार आहे. 

Web Title: Petition in the High Court against OBC reservation