पेट्रोल पंपांची खिरापत व्यावसायिकांच्या मुळावर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

नाशिक - देशात ७० ते ८० टक्के पेट्रोल-डिझेल पंप तोट्यात चालले असताना निवडणुकांच्या तोंडावर पेट्रोल पंप परवान्यांच्या खिरापतीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. नवोदितांसाठी ‘लॉलिपॉप’ ठरणार असला, तरी सरकारचा हा निर्णय अडचणीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या इंधन व्यावसायिकांच्या मुळावर येणार आहे.

नाशिक - देशात ७० ते ८० टक्के पेट्रोल-डिझेल पंप तोट्यात चालले असताना निवडणुकांच्या तोंडावर पेट्रोल पंप परवान्यांच्या खिरापतीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. नवोदितांसाठी ‘लॉलिपॉप’ ठरणार असला, तरी सरकारचा हा निर्णय अडचणीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या इंधन व्यावसायिकांच्या मुळावर येणार आहे.

इंधनाच्या मागणीचा वेग ४ टक्के असताना १०० टक्के पंपांना मंजुरी देण्याच्या धोरणांतर्गत आणखी ५५ हजार ६४९ नवीन पेट्रोलपंप सुरू होतील. व्यावसायिकांमध्ये ही सोन्याची सुरी ठरण्याची भीती बळावलीय. केंद्र सरकाराने एकीकडे २०२५ पर्यंत पेट्रोल-डिझेलसारख्या पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून विद्युत इंधन, सीएनजीसह सौरपंपांसारख्या पर्यायांचा वापर वाढवण्याचे ठरवले आहे. दुसरीकडे मात्र ७० वर्षांत देशात ५६ हजार पंप सुरू झाले असताना, एका वर्षात ५५ हजार ६४९ नवीन पंप सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याने इंधन पुरवठ्याचा व्यवसाय भुईसपाट होणार आहे, या चिंतेने इंधन विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना ग्रासले आहे.

व्हायब्लिटी रिपोर्ट जाहीर करावा
नवीन पंपांना मंजुरी देण्यापूर्वी पेट्रोलपंपाचे आर्थिक सक्षमतेचे गणित (इकॉनॉमिक व्हायब्लिटी रिपोर्ट) जाहीर करावे, अशी मागणी पेट्रोलपंप चालकांनी केली आहे.

Web Title: Petrol Pump permission Businessman