'वाईनचा वाद' न्यायालयात! सरकारच्या निर्णयाला आव्हान

सुपर मार्केट, वॉक-इन स्टोअर्स किंवा जनरल स्टोअर्स मध्ये वाईन विक्रीला परवानगी (Wine in Super Markets) देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाला मागच्या काही काळात अनेकांनी विरोध केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Government) घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध करत विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर आता निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल झाली आहे. त्यामुळे आता सुपर मार्केटमध्ये वाईन येण्यापुर्वीच या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाल्याने सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

वाईन विक्रीच्या या निर्णयाचा भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. तर सरकारकडून हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यानंतर आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवलं आहे. त्यात ते म्हटले की, राज्य सरकारने वाइनविक्रीसंबंधी जो निर्णय घेतला, तो दुर्दैवी आहे. सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमधून वाइनविक्री सुरू करण्यात येणार आहे. केवळ महसूल विभाग, वाइनउत्पादक आणि विक्रेत्यांचे हित पाहून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लहान मुले, तरुण व्यसनाधीन होऊ शकतात. महिलांनाही त्रास होऊ शकतो.

अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या भुमिकेवर देखील प्रश्न उपस्थित केला आहे. वाइन ही दारू नाही असा दुर्दैवी युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येत आहे, हेही आश्चर्यकारक आहे. राज्यभरातून वाइनविक्रीला विरोध होत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे संघटन आहे, तसेच राज्यातील विविध बिगरराजकीय, सामाजिक संघटना निर्णयाविरोधात राज्यभरात आंदोलनाच्या तयारीत आहेत, तरीही सरकारला जाग येत नसेल, तर आंदोलनाशिवाय पर्याय दिसत नाही.