Loksabha 2019 : प्रस्थापितांची घराणी अन्‌ सत्तेसाठीची गाऱ्हाणी! 

मुंबई : सध्या सर्वच पक्षांत ‘आयाराम-गयाराम’ची चलती सुरू आहे. त्यातल्या त्यात सत्ताधारी भाजपमध्ये आतापर्यंत राजकारणात प्रस्थापित असलेल्या घराण्यांचे ‘फ्री इनकमिंग’ सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीतल्या प्रस्थापितांच्या घराण्यातले हे ‘आउटगोइंग’ वंचितांच्या वेदना नाहीत, तर सत्तेसाठीची ‘गाऱ्हाणी’ आहेत, हे नाकारता येणार नाही. 

काँग्रेस सरकारमध्ये पंधरा वर्षे मंत्रिपद उपभोगलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र डॉ. सुजय विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पडतीचा काळ असलेल्या राष्ट्रवादीपेक्षा त्यांना चलतीचा काळ असलेला भाजप जवळचाच नव्हे, तर सोयीचा वाटला. पक्षांतर करणाऱ्यांना भाजप ही जशी सोय वाटते त्याहून अधिक ती काळाची गरज असल्याची भावना आहे. 

१९६० पासून काँग्रेससोबत अत्यंत प्रतिष्ठित नेतृत्व असलेल्या मोहिते पाटील घराण्यानेही भारतीय जनता पक्षाची वाट घरली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारचे पक्षांतर ही साधलेली संधी असते, हे मान्य करावेच लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रणजितसिंह मोहिते पाटील यांना विधान परिषद व राज्यसभेत संधी मिळाली. साखर कारखानदारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा सहकारी बॅंकेवरचे वर्चस्व मोहिते घराण्याने भूषवलेले आहे. पण सध्या कारखानदारीवरचे आर्थिक संकट यामुळे या घराण्याच्या राजकीय प्रतिष्ठेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ लागले होते. सत्तेच्या सोबत राहिल्यानंतरच हे संकट दूर होऊ शकते, असा विश्‍वास पटल्यानंतरच रणजितसिंह मोहिते  पाटील यांचे पक्षांतर झाल्याचा दावा केला जात आहे. 

परभणीतही वरपुडकर घराण्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जे हवं ते दिलं. एक प्रस्थापित घराणं म्हणून वरपुडकरांनी मंत्री, आमदार, खासदारकीच्या संधी घेतल्या. पण त्याही घराण्यानं सत्तेची सोबत करणं पसंत केलं. 

दिंडोरीत पवार घराण्यातही बंड झालंय. ही सर्व राजकीय पक्षांतरं म्हणजे वंचिताचा विकास, विकासाच्या योजनांची दशा यामुळे झाली आहेत असे नाही. सत्तेच्या मोहिनीने भुरळ पडली की विरोधात राहणे फार काळ जमत नाही. विचार व विकासाच्या संघर्षात अशी सत्तालोलुप राजकीय घराणी फार काळ टिकत नाहीत. राजकारणात असताना सत्तेच्या जादूची कांडी त्यांना हाती असणं महत्त्वाचं वाटतं. त्यात भाजपच्या आक्रमणकारी राजकारणाला चुटकीसरशी अशी घराणी बळी पडतात. त्याचेच चित्र सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसत आहे. 

शिवसेनेतून बारा आमदारांना घेऊन बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांनी एक तप काँग्रेससोबत सत्तेत सहभाग घेतला. अधीमधी बंड केले. पण सत्तेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी असल्याने त्यांचे बंड पेल्यातली वादळं ठरली. त्यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांचा पराभव झाला. काँग्रेसनं त्यांना बांद्रा पोटनिवडणुकीत संधी दिली. तिथेही पराभव झाला. त्यानंतर काँग्रेसनं त्यांना विधान परिषदेवर पाठवलं. पण २००५ पासून सत्तेत असलेल्या राणे घराण्याला फार काळ विरोधात मन रमलं नाही. त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देत ‘भाजप’पुरस्कृत राज्यसभेची संधी घेतली. 
हे सगळे पक्षांतर म्हणजे राजकारणातल्या वंचितांवरील अन्यायाची नाहीत, तर सत्तेतून बेदखल होणार नाही यासाठीचीच असल्याचे नाकारता येत नाही.