"प्रगत' राज्यात गरिबी वाढली! 

"प्रगत' राज्यात गरिबी वाढली! 

मुंबई - महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती रेंगाळत असतानाच राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांच्या नशिबी गरिबीचेच जिणे असल्याचे विदारक वास्तव वित्त आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे. राज्यातील गरिबीचा दर 17.35 टक्‍क्‍यांवर पोचला असून, अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा निष्कर्ष अहवालातून स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे प्रगतशील, पुरोगामी व कल्याणकारी महाराष्ट्राची स्थिती चिंताजनक असल्याचे मानले जात आहे. 

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या 21.2 टक्के असून, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 7.9 टक्के आहे. देशातील गरिबीचा दर सरासरी 21.92 टक्‍क्‍यांवर गेलेला असताना अनुसूचित जाती-जमातींतील गरिबीचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याचे सत्य अहवालात मांडण्यात आले आहे. 

विदारक स्थिती 
तेंडुलकर आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील गरिबीचा दर 17.35 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, तर मानव विकास निर्देशांकात देशातील 351 विभाग सामाजिक दृष्ट्या मागास असून, यातील तब्बल 125 विभाग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. 2014 ते 17 दरम्यान राज्याच्या महसुली उत्पन्नात 11.05 टक्के घसरण झाली आहे. विविध करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्नही 8.16 टक्के घसरले. 2013 ते 2017 दरम्यान केलेल्या एकूण खर्चापैकी फक्त अकरा ते बारा टक्के खर्च भांडवली खर्चावर केल्याचे अहवालात दिसून आले आहे. 

सोळा जिल्ह्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष 
आघाडीचे सरकार 2014 मध्ये पायउतार झाल्यावर सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने राज्यातील कांही भागातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न करताना 36 पैकी 16 जिल्ह्यांच्या दरडोई उत्पन्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे अहवालात अधोरेखित केले आहे. या दुर्लक्षित सोळा जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या आणि राज्याच्या सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने कमी असल्याच्या विरोधाभासाकडे अहवालात लक्ष वेधले आहे. 

21.2 टक्के 
राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या 

7.9 टक्के 
या लोकसंख्येचे देशाच्या तुलनेत प्रमाण 

- देशातील गरिबीचा दर - 21.92 टक्‍के 
- राज्यातील गरिबी - 17.35 टक्‍क्‍यांवर 
- सोळा जिल्ह्यांत दरडोई उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष 
- देशातील 351 पैकी 125 मागास विभाग महाराष्ट्रात 
- महसुली उत्पन्नात 11.05 टक्के घसरण 
- विविध करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात 8.16 टक्के घसरण 

 

राज्यात दलित-आदिवासींच्या गरिबीत वाढ होणे, हे सामाजिक विषमतेचे प्रेरक असून, भविष्यात या घटकांकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिल्यास पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्था श्रीमंतांच्या दावणीला बांधली जाईल. 
- रवींद्रकुमार जाधव, सामाजिक समस्या विश्‍लेषक 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com