राज्यात 1995, 2014मध्ये कसे होते खाते वाटप? वाचा सविस्तर...

अशोक गव्हाणे
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

राज्यात दोन वेळा दोन्ही पक्षांनी सत्ता स्थापन केली होती. त्यात कोणती खाती कोणाकडे होती, यावर एक नजर टाकुयात.

राज्यात सध्या मुख्यमंत्रिपदाची संगीत खुर्ची सुरू आहे. जनतेने स्पष्ट बहुमत दिलेल्या भाजप-शिवसेना युतीत मुख्यमंत्रिपदावरून उघड-उघड संघर्ष सुरू झाला आहे. दोन्ही पक्ष या खुर्चीवर दावा करत आहे. तर, या खुर्चीच्या बदल्या मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती खिशात टाकण्याचा दोन्ही पक्षांचा इरादा दिसत आहे. या पूर्वी राज्यात दोन वेळा दोन्ही पक्षांनी सत्ता स्थापन केली होती. त्यात कोणती खाती कोणाकडे होती, यावर एक नजर टाकुयात.

संविधान भाजपची जहागिरी नाही, भाजपकडून महाऱाष्ट्राचा अपमान : राऊत

1995मध्ये शिवसेना मोठा भाऊ 
1995मध्ये राज्यात शिवसेनेच्या 73 तर, भाजपच्या 65 जागा त्यावेळी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा राज्यात दरारा होता. भाजपचे नेते प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आघाडीवर होते. अगदी लालकृष्ण अडवानीदेखील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दाला मान देत होते. त्यामुळं खाते वाटपात फारसा संघर्ष झाला नाही. जास्त जागा असल्यामुळं सहाजिकच मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडं गेलं. तरी देखील गृह सारखे महत्त्वाचे खाते आपल्याकडे घेण्यात भाजप नेते यशस्वी झाले होते. त्या सभागृहात 45 अपक्ष निवडून आले होते. हे देखील उल्लेखनीय आहे. अर्थात 2014मध्ये परिस्थिती बदलली आणि मोदी लाटेच्या जीवावर भाजपनं 123 जागांपर्यंत मजल मारली. त्यामुळं 2014मध्ये शिवसेनेला नमतं घ्यावं लागलं. 

अयोध्येला छावणीचे स्वरूप; जाणून घ्या उत्तर प्रदेशात काय घडतंय?

2014मध्ये शिवसेना धाकटा भाऊ
2014मध्ये शिवसेना-भाजप दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीही स्वतंत्र लढली होती. पण, निकालानंतर सेना-भाजपने युती केली. त्यात भाजपनं 122 तर, शिवसेनेनं 63 जागा जिंकल्या होत्या. दोन्ही पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी सरकार स्थापन केले. सरकारमध्ये मात्र शिवसेनेला कमी वाटा मिळाला. शिवसेना पक्ष प्रमुख असे पर्यंत युतीतील मोठा भाऊ म्हटला जाणारा पक्ष शिवसेना अचानक छोटा भाऊ झाला होता. त्यामुळं त्यांना खाते वाटपात, पर्यावरण, परिवहन, अशी कमी महत्त्वाची खाती मिळाली होती. भाजपने गृह, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, अर्थ ही मोठी खाती आपल्याकडेच ठेवली होती.

मुनगंटीवार म्हणतात,शिवसैनिकच होणार मुख्यमंत्री

अर्थात, भाजपला जास्त जागा मिळाल्यानं शिवसेनेला मिळेल ती खाती घेण्यापलिकडे पर्याय नव्हता. पाच वर्षे शिवसेनेनं पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमक्या देत आणि राजीनामे खिशात ठेवून भाजपशी 'संसार' केला. पण, आता शिवसेना 2019च्या निकालानंतर आक्रमक झाली असून, मुख्यमंत्रिपद आणि महत्त्वाच्या खात्यांवर आग्रही झाली आहे.

No photo description available.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Power Sharing Between Shivsena and BJP in 1995 and 2014