ऍट्रॉसिटीबाबतच्या निर्णयावरून प्रकाश आंबेडकरांची सर्वोच्च न्यायालयावर टीका 

मुंबई : 'ऍट्रॉसिटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. अशा निर्णयामुळे ऍट्रॉसिटी करणाऱ्याला अभय देण्याचे काम केले आहे', असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी आज (गुरुवार) केला. ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीला तत्काळ अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. 

या कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. 'सामान्य नागरिक, तसेच प्रामाणिक सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सेवा बजाविताना खोट्या तक्रारी दाखल करून त्यांना अनेकदा त्रास दिला जातो. या कायद्याचा तो हेतू नाही' असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्णपणे मनाई नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

या मुद्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आज भाष्य केले. "हा निकाल दुर्दैवी आहे. याचा पुनर्विचार व्हावा. न्यायसंस्थाही एकमेकांवर विश्‍वास ठेवत नाही, असे चित्र आहे. न्यायालयाचा अवमान न्यायालयानेच केला आहे. ऍट्रॉसिटी करणाऱ्याला अभय देण्याचे काम या निर्णयामुळे झाले आहे. अशा निर्णयांमुळे जनतेचा न्यायालयांवर असणारा विश्‍वास कमी होईल. मोठ्या खंडपीठाकडे हा विषय गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास लोकांकडून विरोध होत आहे. ते टाळायचे असेल, तर न्यायसंस्थेने अशा गोष्टी करू नयेत,'' अशी टीका आंबेडकर यांनी केली. 

'ती घडवलेलीच दंगल!' 
कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी संभाजी भिडे यांना अद्याप अटक न झाल्याने प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा टीका केली.

'ज्यावेळी गुन्हा दाखल होतो, आरोपपत्र दाखल होते, त्या माणसाला चौकशीला बोलाविणे बंधनकारक असते. पण त्या व्यक्तीला चौकशीला बोलाविले गेले नाही. एकाच प्रकरणामध्ये एकाला अटक आणि दुसऱ्याला अटक नाही, हे समाजाला अजूनही पचत नाही. माणूस कुठल्याही विचारांचा असला, तरीही त्याला अटक झालीच पाहिजे. भिडे यांना अटक करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही. नरेंद्र मोदी यांच्याशी भिडे यांचे जवळचे संबंध असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा देण्यात आला आहे का?' असा आरोप करत आंबेडकर यांनी 'ही दंगल पूर्वनियोजितच होती' असा दावाही केला आहे.