निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट अटळ?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 नोव्हेंबर 2019

शिवसेनेची मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष कष्यप यांनी राष्ट्रपती राजवटीबाबत मंत मांडले होते. शिवसेनेनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राज्यपालांनी आज रात्री साडेआठपर्यंत वेळ दिला आहे.

मुंबई : सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजप सरकार स्थापन करण्यासाठी राजी नसल्यानंतर राज्यपालांनी त्यानंतर दुसरा क्रमांक असलेल्या शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्‍यक असणारे पुरेसे संख्याबळ सिद्ध करण्यासाठी एक दिवसाचा अवधी दिला होता. या काळात शिवसेना हा पक्ष पुरेशा आमदारांचे समर्थन असल्याचे सिद्ध करू शकला नाही. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसही सत्तास्थापनेसाठी पुरेसा वेळ नसल्याचे सांगत असल्याने आता राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू होण्याची शक्‍यता बळकट झाली आहे. मात्र, शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र येऊन कधीही सत्तास्थापनेचा दावा करून बहुमत सिद्ध करू शकते.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

फायटर संजय राऊतांनी रूग्णालयातून लिहिले संपादकीय!

शिवसेनेची मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष कष्यप यांनी राष्ट्रपती राजवटीबाबत मंत मांडले होते. शिवसेनेनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राज्यपालांनी आज रात्री साडेआठपर्यंत वेळ दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. यामध्ये 24 तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आज सकाळी आपल्याला वेळ कमी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच काँग्रेसचा पत्र मिळण्यास उशीर झाल्याचेही म्हटल्याने राष्ट्रवादीही सत्ता स्थापनेचा दावा करणे अवघड असल्याची शक्यता आहे. 

'कोशीश करने वालों की कभी हार नहीं होती'; राऊतांचे थेट लीलावतीतून ट्विट

संविधानातील कलम 172 अन्वये राज्यपालांना वेळेची मर्यादा नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सरकार स्थापन करण्याचा दावा नाकारला तर मात्र राष्ट्रपती लागवट लागू होण्याची शक्‍यता बळावली आहे. कोणताच पक्ष असमर्थ ठरल्याने राष्ट्रपतींकडे पूर्ण अधिकार दिले जातील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: President rule may be implement in Maharashtra