इथेनॉलच्या धोरणासाठी पंतप्रधान अनुकूल 

पुणे -  देशातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीसाठी वास्तववादी धोरण ठरविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारी दर्शविली असून संसद अधिवेशनानंतर ती होईल, अशी माहिती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे दिली. 

मांजरी येथील "वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट' (व्हीएसआय) येथे आयोजित "शुगरकेन व्हॅल्यू चेन-व्हीजन शुगर 2015' या परिषदेत "साखर बाजारातील जागतिक घडामोडी आणि भारतीय साखर उद्योगाची वाटचाल' या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या वेळी उपस्थित होते. 

केंद्र सरकारने योग्य दर दिल्यास हवे तेवढे इथेनॉल पुरविण्याची राज्यातील साखर कारखान्यांची तयारी असल्याचेही या वेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ""इथेनॉलच्या भावाच्या धोरणात सातत्य ठेवले जात नाही. त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यासाठी 50 टक्केही निविदा भरल्या नाहीत. ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितली. त्यामुळे मी आणि नितीन गडकरी यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन इथेनॉलच्या भावासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे.'' 

साखर कारखान्यांच्या वेगवेगळ्या कर्जांचे पुनर्गठन करण्याची मागणीही या वेळी पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधानांमार्फत याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्‍वासनही त्यांनी या वेळी दिले. 

विदर्भ आणि मराठवाड्याला "व्हीएसआय'मार्फत उत्तम दर्जाचे ऊस बेणे पुरविण्याची तयारीही पवार यांनी दर्शवली. परंतु, त्यासाठी राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यात जालना येथे पाण्याची सुविधा असलेली प्रत्येकी शंभर एकर जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 
या वेळी बोलताना उसाखालील संपूर्ण क्षेत्र ठिबकखाली येण्याची आवश्‍यकता नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली होती. त्याला पवार यांनी विरोध दर्शवला. 

ते म्हणाले, ""उसाला ठिबकने पाणी देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांची बैठक झाली ही चांगली बाब आहे. मात्र, ठिबकसाठी पाइपने पाणी पुरवावे लागते. पाटाचे, कालव्याचे, नदी आणि ओढ्यातून पाणी आणून ठिबकने देण्यासाठी पाइप, 24 तास वीज आवश्‍यक असते. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.'' 

... तर शेतकऱ्यांचा फायदा किती? 
साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना "एफआरपी'पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. परंतु, त्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागणार असून त्याची फेड शेतकऱ्यांच्या पैशातूनच होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा किती फायदा होईल, याचा विचार करण्याची वेळ आल्याचेही पवार यांनी या वेळी सांगितले. साखर कारखाने बंद का पडत आहेत, याचा आढावा साखर आयुक्तांनी घेण्याची आवश्‍यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

बांबूचा जाब 
शेतकऱ्यांना बांबू शेतीकडे वळण्याचा सल्ला देतानाच बांबू खरेदी करण्याची तयारीही या वेळी नितीन गडकरी यांनी दर्शवली. त्याचा संदर्भ देत हक्काचा ग्राहक असेल तर बांबू शेतीला पाठिंबा आहे; परंतु योग्य भाव दिला नाही तर शेतकरी हाच बांबू हातात घेऊन जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असे पवार यांनी सांगताच सभागृहात मोठा हशा पिकला.