खासगी विद्यापीठाच्या मनमानीला चाप बसणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

मुंबई - राज्यातील स्वयंअर्थसाह्यित विद्यापीठाच्या मनमानी कार्यपद्धतीला चाप बसविण्यासाठी विद्यापीठांच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या विद्यापीठात प्रवेश प्रक्रिया, फी वाढ व नोकरभरतीसह इतर बाबींमध्ये मनमानीपणा सुरू असल्याने विद्यार्थी व पालकांची अडवणूक होत असल्याच्या बाबी उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवून निदर्शनास आणल्या होत्या.

दैनिक "सकाळ'ने 5 डिसेंबरच्या अंकात राज्यमंत्री वायकर यांच्या पत्राचा हवाला देत याबाबतची बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. राज्यमंत्री वायकर यांच्या आदेशाने या विद्यापीठांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. या संस्थेच्या अहवालात विद्यापीठातील सावळागोंधळ अधोरेखित केला होता. त्यामुळे, या विद्यापीठांची मान्यताच रद्द करण्याची विनंती राज्यमंत्री वायकर यांनी पत्रात केली होती. दरम्यान, या विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

तत्कालीन आघाडी सरकारने 21 एप्रिल 2011 रोजी राज्यात स्वयंअर्थसाह्यित विद्यापीठे स्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाह्यित विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) विधेयक, 2018 ला मान्यता दिली. परंतु या विधेयकामध्ये राज्यघटनेनुसार व शासनाच्या धोरणानुसार मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची तरतूद नसल्याने व सामाजिक संस्थांनी विरोध दर्शविल्यामुळे मा. राज्यपाल यांनी हे विधेयक मान्य न करता शासनास परत केले. त्यानंतर विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 29 मे 2013 रोजी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा शासन निर्णय घेतला. स्वयंअर्थसाह्यित विद्यापीठांना मंजुरी मिळाल्यानंतर काही विद्यापीठे मनमानी पद्धतीने कारभार करीत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी राज्यमंत्री वायकर यांच्याकडे केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते. या विद्यापीठातील तक्रारींचे निवारण व्हावे. मार्गदर्शक सूचनामधील अंमलबजावणीवर नियंत्रण राहावे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन न्याय देण्यासाठी हा आयोग काम करणार आहे.

Web Title: Private University Mantrimandal