मुंबई - निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी 48 तासांत समाज माध्यमांवरून राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध होऊ नये, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निवडणूक आयोगाला दिला. कठोर अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला सूचना द्याव्यात, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी 48 तासांत राजकीय पक्ष व नेत्यांना प्रचार सभा घेण्यास मनाई असली, तरी समाज माध्यमांवरील प्रचारावर मात्र बंदी नव्हती. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणूक ध्यानात घेऊन ऍड. सागर सूर्यवंशी यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील (1951) कलम 126 नुसार समाज माध्यमांवरही अशी प्रचारबंदी आणावी, अशा मागणीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करत समाज माध्यमांवरील प्रचारबंदीचा आदेश जारी केला आहे. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी सोशल नेटवर्किंग स्थळांवरही राजकीय प्रचाराचा मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
|