अघोषित शाळांचे प्रस्ताव द्या

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 डिसेंबर 2018

सोलापूर - राज्यातील ज्या शाळांचे मूल्यांकन झाले आहे, त्या शाळांना अनुदान देण्याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करायची आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळात त्याबाबत आली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार ज्या शाळांचे मूल्यांकन झाले आहे, त्या शाळांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.

राज्यातील अनेक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन झाले आहे. मात्र त्या शाळांचे प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण संचालक कार्यालयातच पडून आहेत. त्याबाबत वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांनी वारंवार आंदोलने करून या शाळांची यादी घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शिक्षणमंत्री तावडे यांनी मागील आठवड्यात विधिमंडळात त्या शाळांची माहिती मागविण्यात येऊन दोन महिन्यांत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या शाळांसाठी तरतूद केली जाईल असे जाहीर केले आहे. या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी मूल्यांकन पूर्ण झालेल्या शाळांचे त्यांच्या कार्यालयातील प्रलंबित असलेले पात्र, अपात्र, त्रुटी असे प्रपत्रनिहाय यादीसह एकत्रित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाच्या उपसचिव स्वा. म. नानल यांनी शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.

वगळलेल्या 51 शाळांची यादी कधी?
नऊ मे 2018 च्या शासन निर्णयान्वये 51 शाळा व 19 तुकड्यांना अनुदानातून वगळले होते. त्याची पुन्हा तपासणी झाली आहे. त्यातीतल जवळपास 40 शाळांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. त्या शाळांची यादी निधी वितरणाच्या आदेशासह कधी प्रसिद्ध केली जाणार याकडे त्या शाळेवर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Propose unannounced schools Vinod Tawde