अधिकारीपदाचे स्वप्न भंगले

शपथविधीनंतर 154 पोलिसांना पहाटेच अकादमीबाहेर काढले
नाशिक - पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न उराची बाळगून खात्याअंतर्गतच परीक्षा दिली. गुणवत्तेच्या आधारे उपनिरीक्षकाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड आणि त्यानंतर नऊ महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केले. दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये शपथविधी पार पडला. स्वत:चेच नव्हे, तर कुटुंबीयांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारत असताना फक्त अवधी होता नियुक्तिपत्राचा... अन्‌ घडले विपरीतच.

817 पैकी 154 पोलीस उपनिरीक्षकांना नियुक्तिपत्राऐवजी मूळ पदावर हजर होण्याचे पत्र हाती पडले. एवढेच नव्हे, तर आज भल्या पहाटे पोलिस अकादमीतून बाहेर पडण्याचेही आदेश बजावले गेले... दोन दिवसांपूर्वी ज्या अकादमीच्या कवायत मैदानावर पोलिस उपनिरीक्षकांचे बॅज कुटुंबीयांच्या हस्ते खुले करताना, प्रत्येकाच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते अन्‌ आज त्या 154 जणांचे स्वप्नच हिरावले गेल्याने हुंदक्‍यांनीच अकादमीचे प्रवेशद्वार सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीमध्ये गेल्या शुक्रवारी (ता.5) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र पोलिस दलाचे पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये 817 प्रशिक्षणार्थींनी पोलीस उपनिरीक्षकांचा शपथविधी मोठ्या दिमाखदार सोहळ्यात पार पडला. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी यापैकी अनुसूचित जाती-जमातीच्या 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षकाचे नियुक्तिपत्र देण्याऐवजी त्यांना मूळ सेवेत हजर होण्याचे पत्र सोपविले गेले. 817 प्रशिक्षणार्थी हे पोलिस दलातीलच पोलीस शिपाई, हवालदार या पदावरील कर्मचारी होते. परंतु, त्यांनी खातेअंतर्गत लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा दिली. त्यातून त्यांची सरळसेवा भरतीप्रक्रियेतून पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी नियुक्ती झाली.

नियुक्ती पद्धती
1) सरळसेवा भरती : लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पोलिस खात्याअंतर्गत स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. सरळसेवा भरतीप्रक्रिया करीत असताना कोणत्याही पदोन्नतीचा निकष यात लागू होत नाही. या परीक्षेद्वारे खात्याअंतर्गत रिक्त जागांच्या 25 टक्के जागांसाठी ही प्रक्रिया राबविली जाते.

2) पदोन्नती : पोलीस खात्याअंतर्गत रिक्त जागांच्या 25 टक्के जागा या पदोन्नतीने भरल्या जातात.

3) थेट भरती : पोलिस खात्यातील 50 टक्के जागा या थेट लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून निवड करून भरल्या जातात.

काय आहे प्रकार?
पोलिस दलातील काहींनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये खात्याअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक झालेल्या 154 जणांना पदोन्नती दिली गेल्याचे म्हटले. त्यावर "मॅट'ने सुनावणीदरम्यान 154 जणांना तत्काळ त्यांच्या मूळ सेवेत पाठविण्याचे आदेश शासनाला दिले. त्यानुसार, अनुसूचित जाती-जमातीतील 154 जणांना सोमवारी (ता.8) रात्री मूळसेवेत हजर होण्याचे आदेश बजावितानाच मंगळवारी (ता.9) पहाटेच अकादमी सोडण्यास सांगण्यात आले.

नाचक्की अन्‌ खर्चाचा बोजा
महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या इतिहासातील सर्वाधिक 817 जणांच्या तुकडीचा दीक्षांत सोहळा झाला. परंतु, अवघ्या दोनच दिवसांत राज्य शासन अन्‌ पोलिस दलाची नाचक्की झाली आहे. या 154 प्रशिक्षणार्थींवर लाखो रुपयांचा खर्च शासनाने केला आहे. नियुक्ती झाल्यापासून त्यांचा शपथविधी होईपर्यंत याबाबत कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. शपथविधीनंतर अवघ्या दोनच दिवसांत "मॅट'ची सुनावणी होऊन या 154 जणांच्या स्वप्नांवर गदा आली.

याचिकाकर्त्यावर आरोप
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेनुसार, पदोन्नतीतून नियुक्ती केली म्हणून 154 प्रशिक्षणार्थींची उपनिरीक्षकाची नियुक्ती मागे घेण्यात आली. प्रत्यक्षात खात्याअंतर्गत लोकसेवा आयोगाच्या सरळभरती प्रक्रियेतून या 154 जणांची नियुक्ती झाली आहे. त्यात कुठेही पदोन्नतीचा विषय नाही. मात्र, याचिकाकर्त्याने पोलिस दल आणि राज्य शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप अन्यायग्रस्त प्रशिक्षणार्थींनी केला आहे.

उच्च न्यायालयात जाणार
अन्यायग्रस्त 154 प्रशिक्षणार्थींना आज पहाटे अकादमीतून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर, ते थेट मुंबईला गेले. "मॅट'च्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसेवा आयोगाच्या सरळभरती प्रक्रियेतून निवड झाली असताना, पदोन्नतीचा यात कोणताही संबंध येत नसल्याचे अन्यायग्रस्तांनी स्पष्ट केले असून, न्यायदेवतेवर आपला विश्‍वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.