Divorce Case : अखेर नोकरी नसलेल्या पतीला पोटगी देण्यास पत्नी तयार! घटस्फोटाचा दावा निकाली
पुणे : उच्च शिक्षित मात्र नोकरी नसल्याने घरीच असलेल्या पतीला पत्नीने ५० हजार रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे विभक्त होण्याच्या अटी ठरवत दोघांनी संमतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा दावा न्यायालयाने निकाली काढला. पत्नीने नोकरीबाबत खोटी साक्ष दिल्याने पतीने त्याबाबतची तक्रार दाखल केल्यानंतर पत्नीने तडजोडीची तयारी दर्शवली होती.
सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर एस. व्ही. फुलबांधे यांनी हा निकाल दिला. पत्नीने तडजोडीची तयारी दाखवत कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचे मंजूर केल्यानंतर पतीने देखील पोटगीच्या अंतरिम आदेशाबाबत दाखल केलेले अपील आणि पत्नीने खोटी साक्ष दिल्याची तक्रार मागे घेतली. पतीच्या वतीने ॲड. नरेंद्र बाबरे यांनी युक्तिवाद केला. (Latest Marathi News)
अशोक आणि सुजाता (नावे बदललेली) असे या जोडप्याचे नाव आहे. त्यांचा ऑगस्ट २०१८ मध्ये विवाह झाला होता. कौटुंबिक वाद झाल्याने ते जून २०२० पासून विभक्त राहत आहेत.(Latest Pune News)
अशोक यांनी बी.टेकचे शिक्षण घेतले आहे. तर सुजाता यांनी एम. टेकची पदवी मिळवली आहे. त्या एका खासगी कंपनीत चांगल्या पगाराची नोकरी करतात.
वाद झाल्याने सुजाता यांनी पतीपासून घटस्फोट मिळावा, यासाठी अर्ज केला होता. त्यात न्यायालयाने पोटगीचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र पोटगी मिळण्यासाठी पत्नीने खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे पतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच त्याबाबतची तक्रार दाखल केली. नोकरी नसल्याने पत्नीनेच पोटगी द्यावी, असा अर्ज देखील अशोक यांनी दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने तडजोडीने दावा निकाली काढण्याबाबत विचारणा केली असून दोघांनी त्यास तयारी दाखवली. तर पत्नीने पोटगी देण्यास होणार दिला.
या अटींवर मंजूर झाला घटस्फोट :
- लग्नात एकमेकांना दिलेल्या भेटवस्तू परत करायच्या
- पत्नीने पतीला ५० हजार रुपये एकरकमी पोटगी द्यायची
- पत्नीने पोटगी मागण्याचा हक्क कायमस्वरूपी सोडून द्यायचा
- पतीने केलेली तक्रार व अपील मागे घ्यायचे
- एकमेकांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेत हक्क सांगायचा नाही
"पोटगी मिळण्यासाठी पत्नीने खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यामुळे पत्नीने न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे आम्ही निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर पत्नीने तडजोडीची तयारी दर्शवली. त्यानंतर दोघांनी पोटगीचे अर्ज मागे घेतले. खूप कमी प्रकरणांत अशा प्रकारचा आदेश न्यायालय देत असते."
ॲड. नरेंद्र बाबरे, पतीचे वकील
हे ही वाचा
