'शेतकऱ्यांच्या मालाला जाहीर केलेला हमीभाव त्वरीत द्यावा'

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज साहित्य नगरी, (यवतमाळ) -  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा आज समाधुरिणांचा व जाणत्या मराठी मंडळींचा चिंतेचा विषय झाला असून राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दुय्यम मागणी देत आहे, अशी या साहित्य संमेलनाची ठाम समजूत आहे. साहित्य संमेलनात सामील झालेल्या शेतकरी पुत्रांना आणि पुत्रींना शेतकऱ्यांच्या भविष्याची चिंता वाटत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने या शेतकऱ्यांकडे निदान माणूस म्हणून पाहावे आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या माल उचलून त्याला किमान जाहीर केलेला हमीभाव विनाविलंब देण्यात यावा अशी आग्रहाची मागणी संमेलनात ठराव मांडून करण्यात आली. नयनतारा सहगल यांची माफी मागण्याचाही ठराव खुल्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार होता परंतु हा ठराव अधिवेशनातून वगळ्यात आला. सहगलाची माफी संमेलनात खुल्या अधिवेशनात मागितलीच नाही.

समाजातील झुंडशाहीचा वाढता उपद्रव निरनिराळ्या क्षेत्रात गंभीर समस्या निर्माण करीत आहेत. झुंडशाहीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली असून ही प्रवृत्ती अधिकाधिक प्रबळ होत आहे. याची संमेलनाला चिंता वाटते. राज्य आणि केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन या उपद्रवी प्रवृत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा अशी मागणी ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ठरावातून करण्यात आली. संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात एकूण १३ ठराव मांडण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त्याची सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारने या जिल्ह्याला विशेष दर्जा देत विकासासाठी अधिक निधीची तरतूद करावी, असा ठराव मांडण्यात आला. राज्यातील ३०० तालुक्यात वाचनसंस्कृती वृद्धीगत होण्यासाठी एक पुस्तक विक्री केंद्रे वाजवी दरात दीर्घ मुदतीच्या कराराने पुस्तक विक्रेत्यांना उपलब्ध करुन द्यावी तसेच राज्यात ग्रंथालयाची अवस्था दयनीय आहे. त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात उचीत वाढ करावी आणि ग्रंथालय कर्माचाऱ्यांची थांबलेली वेतनश्रेणी पुन्हा सुरू करावी, ग्रंथालयांचे सोशल ऑडिट करावे अशी मागणी ठरावातून संमेलनात करण्यात आली.

मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा , मराठी विद्यापीठ घोषणा, अनुवाद अकादमीची स्थापना आणि महामंडळाने केलेल्या मागण्या, निवेदने याबाबत राज्य सरकारने तातडीने कृती करावी. बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा राज्य सरकाराने पुर्नसंजिवनी द्यावी, मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील  आणि बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांना सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, महाराष्ट्र बाहेर मराठी कार्यरत असलेल्या संस्थांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मराठी भाषा विभागाअंतर्गत बृहन्महाराष्ट्र मराठी भाषा विभागाची स्थापना करावी,मराठीची इंग्रजीकडून होणारी गळचेपी थांबवण्यासाठी सीबीएससी, आयबीसारख्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी पहिली ते बारावी पर्यंत सक्तीने शिकवण्याचा कायदा सरकारने त्वरीत करावा,  तेलंगणा आणि कर्नाटक सीमेवरील गावांच्या प्रश्नाकडे सर्व पक्षांने राजकारण सोडून त्यांच्याकडे आग्रक्रमाने लक्ष द्यावे आणि त्यांचे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवावे, आदी महत्त्वाचे ठराव संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यात आले.

१८ वर्षानंतरही सरकारी अनाथलयामध्ये राहणाऱ्या मुला आणि मुलींचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत त्यांना अनाथलयामध्ये आश्रय मिळावा यासाठी अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी सक्षम कायदा राज्य आणि केंद्र सरकारने करावा तसेच एकल महिलांच्या समोरील आर्थिक, सामाजिक समस्यांचा निवारणासाठी सरकारने स्वातंत्र्य धोरण आखावे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे महत्त्वपूर्ण ठराव खुल्या अधिवेशनात मांडण्यात आले.