महाराजांनी सरकारचा कडेलोट केला असता 

मुंबई - ""मुंबई महापालिकेच्या महापौर निवडीवरून भाजप- शिवसेनेचा खरा चेहरा लोकांपुढे आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद सोबत आहे, असे म्हणणाऱ्यांचा कारभार पाहून महाराज असते तर त्यांनी सरकारचा टकमक टोकावरून कडेलोट केला असता,'' अशी तोफ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज डागली. तसेच, फडणवीस सरकारने मार्च महिन्यातच राज्यातील जनतेला एप्रिल फूल केले असल्याने अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

राज्यातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कर्जमाफी आदी मुद्द्यांवर राज्य सरकारचा पारदर्शक कारभार अर्थसंकल्पी अधिवेशनात चव्हाट्यावर आणणार असल्याचा इशाराही विखे यांनी दिला. विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलेत होते. या वेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शरद रणपिसे, संजय दत्त उपस्थित होते. त्याआधी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची रणनीती ठरविण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांतील नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विखे-पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, शेकापचे जयंत पाटील, कपिल पाटील, गणपतराव देशमुख आदी उपस्थित होते. 

विखे-पाटील म्हणाले, ""सत्तेतील दोन्हीही पक्ष सध्या कौरवांचीच भूमिका बजावत आहेत. भाजप दुर्योधन आणि शिवसेना दुःशासनाच्या भूमिकेत आहे. या दोन्ही पक्षांनी राज्यातील जनतेची पारदर्शक फसवणूक केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शिवसेना राजीनामे देणार होती. मात्र, कुठे गेले त्यांचे राजीनामे? ही शिवसेनेची नौटंकी आहे. शिवसेनेला केवळ मुंबई महापालिकेत रस आहे.'' 

""भाजपने उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत मराठवाड्यातील 170 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, त्यामुळे राज्यातही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ आहे. त्यासाठी संध्याकाळी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी करणार आहोत,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

हा तर सरकारी दुष्काळ - धनंजय मुंडे 
धनंजय मुंडे म्हणाले, ""गेली तीन वर्षे शेतकरी नैसर्गिक संकटामुळे संकटात होते. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस झाला, चांगले पीक आले; मात्र सरकारी दुष्काळामुळे शेतकरी हवालदिल आहे. नोटाबंदीच्या काळात कापूस, सोयाबीन, धान, भाजीपाला, फळे, दूध उत्पादक शेतकरी कमालीचे अडचणीत आले. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना क्विंटलमागे अठराशे रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. तुरीचा हमीभाव नऊ हजार रुपये असताना शेतकऱ्याच्या हाती तीन ते साडेतीन हजार रुपयेच पडले. त्यामुळे गेल्या सहा अधिवेशनांत आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे.'' 
""सरकारने मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजाचीही फसवणूक केली. जलयुक्त शिवारमधून कंत्राटदारांना चार हजार कोटी रुपयांची खिरापत वाटली. यावरून उच्च न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रचारातून राज्य सरकार अस्थिर झाल्याची लोकांची समजूत झाली आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सरकारवरील विश्वास सिद्ध करावा,'' असे आव्हानही मुंडे यांनी या वेळी दिले. 

मुख्यमंत्री टार्गेट 
माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना "टार्गेट' केले. खुर्ची वाचविण्यासाठी मुंबई महापालिकेबाबत शिवसेनेला मदत केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला घेरण्याच्या सूचना कॉंग्रेसच्या आमदारांना दिल्याचे चव्हाण यांनी रणनीतीसाठी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.