जुन्या इमारतींचे पुनर्विकासाचे धोरण महिन्यात जाहीर करू: विखे पाटील

मुंबई : मुंबईतील जुन्या इमारती, त्यातील भाडेकरूचा प्रश्न, त्यांच्या वारसांच्या अधिकारांचा प्रश्न याबाबतचे सर्वंकष धोरण एक महिन्याच्या आत जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिले. राजपुरोहित यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी हे आश्वासन त्यांनी दिले.

मुंबईत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा आणि त्यात राहणाऱ्या भाडोत्री रहिवाशांचा प्रश्न गंभीर आहे, यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात काही निर्णय घोषित केले आहेत, या रहिवाशांच्या वारसांचे हक्क मिळण्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात, पुनर्विकास योजनेत काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबत आठ आमदारांची समिती मुख्यमंत्र्यांनी नेमली होती. त्या समितीच्या शिफारशींचा अंतर्भाव करून एक महिन्याच्या आत याबाबतचे धोरण जाहीर करू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

यापुढे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात मुंबई महानगरपालिका ही प्लॅनिंग अथोरिटी न राहता माढामाडा प्लानिंग अथोरिटी राहिल असा निर्णय सरकार घेईल, असे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले. असाच प्रश्न ठाणे शहरातही असल्याने आणि तेथे भाडेकरूंना वाढीव भाडे आकारणी केली जाते, त्यांचाही विचार या धोरणात करावा, अशी मागणी संजय केळकर यांनी यावेळी सभागृहात केली. समितीच्या बैठकीत ठाण्याच्या प्रश्नांचाही अंतर्भाव केला जाईल, असे आश्वासन विखे-पाटील यांनी यावेळी दिले.
याबाबत दक्षिण मुंबईतील कुलाबा मतदारसंघातील भाडोत्री रहिवाशांचा प्रश्न गंभीर असून त्यांच्या काही सूचना द्यायचे आहेत, तेव्हा मंत्रिमहोदयांनी त्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घ्यावी, अशी मागणी पुरोहित यांनी यावेळी केली होती, ती बैठक घेण्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी मान्य केले.