Rahul Narvekar: सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं पटलं नाही ! राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे सत्ता संघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. “जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणलं असतं,” असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यानंतर राज्यात चांगलीत खळबळ माजली. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेससोबत बोलताना राहुल नार्वेकरांनी आपल भूमिका मांडली. (Rahul Narvekar on Uddhav Thackeray Not Resigned Supreme Court )
ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर गोष्टी कशा घडल्या असत्या असे तुम्हाला वाटते? असा सवाल उपस्थित केला असता. न्यायालयाच्या या मुद्दय़ाशी नार्वेकर यांनी असहमती दर्शविली. ठाकरे हे राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते, तरी बहुमत नसल्याने सरकार पडलेच असते.
मग राज्यपालांचा आदेश चुकीचा ठरवून न्यायालयाने रद्द केला, तरी बहुमत नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा त्यापदावर नियुक्ती करणे कसे योग्य ठरले असते, असा सवाल नार्वेकर यांनी केला.
नार्वेकर नेमकं काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणानुसार, राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्ट चाचणीसाठी बोलावण्याची पुरेशी कारणे नव्हती. फ्लोअर टेस्ट होण्याआधी, माजी मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे यांनी आपली कागदपत्रे ठेवली आणि राजीनामा दिला. त्यामुळे फ्लोअर टेस्ट अयोग्य ठरली. असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले...
जर फ्लोअर टेस्ट झाली असती आणि त्यात सरकारचा पराभव झाला असता तर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट मागवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे म्हणता येईल का? असा उलट सवाल उपस्थित करत एखादे सरकार बहुमताने चालेल याची खात्री करणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे नार्वेकरांनी म्हटले आहे.
मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा योग्य आदर राखतो पण मला एक नागरिक म्हणून असहमती दर्शवण्याचा अधिकार आहे. असे वाटते की, सरकारचे कामकाज चालते याची खात्री करणे ही राज्यपालांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. जर राज्यपालांना सरकार कडे बहुमत आहे की नाही या बद्दल थोडीशी जरी शंका आली तर त्यांना फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
हे ही वाचा
