शेतीचा बळी देऊन महागाईचा नीचांक

देशात महागाई दर कमी करण्याचा भीमपराक्रम केल्यामुळे सध्या सत्ताधारी गोटात जल्लोष सुरू आहे. रिझर्व बॅंकेने आता तरी व्याजदरात कपात करावी म्हणून आक्रमक निशाणेबाजी सुरू झाली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी `महागाई दराचे वास्तव आकडे पाहून पतधोरण ठरवावे` असं सुनावत रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर जोरदार टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून महागाई व वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते साध्य झालं की रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दरात कपात करवून घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचं त्यांचं धोरण आहे. मुख्यतः शहरी भागात जनाधार असलेल्या भाजप सरकारनं हे धोरण राबवताना सलग दोन वर्षे दुष्काळात होरपळणा-या शेतक-यांकडं मात्र दुर्लक्ष केलं. शेतक-यांना शेतमालाच्या दरवाढीच्या माध्यमातून मिळणारा परतावा सरकारनं मिळू दिला नाही. निर्यातीवर निर्बंध घालून आणि वारेमाप आयात करून शेतमालाच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न करण्यात आले.

देशातील महागाईचा दर कमी करण्याचा आटापिटा म्हणून शेतमालाचे दर पाडण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला अखेर फळ मिळालं. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जूनमधील महागाई दराने (चलनवाढ) निच्चांकी पातळी गाठली आहे. जूनमध्ये महागाईचा दर १.५४ टक्के नोंदवण्यात आला. देशात १९७८ व १९९९ नंतर पहिल्यांदाच महागाईचा दर एवढा कमी झाला. मुख्यतः शेतमालाच्या घसरलेल्या किंमती आणि औद्योगिक उत्पादनात झालेली घट यांचा हा परिणाम आहे. एक प्रकारे शेती क्षेत्राचा बळी देऊन ही कामगिरी साध्य झाली आहे.

गेल्या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही आधी नोटाबंदी आणि नंतर शेतमालाच्या आयात-निर्यातीविषयी सरकारने चुकीची धोरणं राबविल्यामुळे शेतमालाचे भाव पडले. तूर, मूग, सोयाबीन, साखर, कापूस, फळे व भाजीपाला यासह सर्वच प्रमुख शेततमालाच्या किंमतीवर या धोरणाचा विपरीत परिणाम झाला. शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं, या वस्तुस्थितीला महागाई दराच्या आकडेवारीमुळे एक प्रकारे पुष्टीच मिळाली आहे. प्रामुख्याने डाळी, भाज्या, दुधाचे पदार्थ, अंडी व इतर शेतमालाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घटल्यामुळे महागाईचा दर घसरला आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये महागाईचा दर ५.७७ टक्के होता. रिझर्व बॅंकेने ४ टक्के महागाई दराचे उद्दीष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात जून महिन्यात १.५४ टक्के इतका कमी दर नोंदविण्यात आला. जूनच्या आकडेवारीनुसार डाळींच्या किंमतीत २१.९२ टक्के  तर भाज्यांच्या किंमतीत १६.५३ टक्के घसरण झाली आहे.

शेतीतल्या तोट्यावर शिक्कामोर्तब
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती नुकत्याच जाहीर केल्या आहेत. प्रमुख पिकांच्या आधारभूत किंमतीत पुरेशी नसली तरी काही ना काही प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या पिकांचा उत्पादनखर्च वाढल्याचे ग्राह्य धरून कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने किंमती वाढविण्याची शिफारस केली होती. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च वाढल्याची बाब केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. दुसरीकडे शेतमालाच्या किंमती घसरल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र घटलं. म्हणजे शेतकऱ्यांचे खर्च व परतावा यांचे गणित बिघडून शेतीधंदा तोट्यात गेल्याचे वास्तव सरकारी पातळीवर अधिकृतपणे मान्य करण्यात आल्याचं महागाई दराच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं.

महागाईचा दर कमीत कमी ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतीधंद्यावर संक्रांत आणण्याची धोरणे राबविण्याचा सपाटा लावला. रिझर्व बॅंकेने रेपो दरात कपात करावी, जेणेकरून औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे होता. महागाई दराने निच्चांक गाठल्यामुळे आगामी (ऑगस्ट) पतधोरणात रेपो दरात कपात करण्यासाठी रिझर्व बॅंकेवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सरकारी गोटातून सुरू झाले आहेत. अरविंद सुब्रमणियन यांनी रिझर्व बॅंकेवर टीकास्त्र सोडून त्याची सुरूवात केल्याचे मानले जात आहे. एकंदर शेती क्षेत्राचा बळी देऊन औद्योगिक प्रगती साधण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

शेतमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव म्हणाले, ''महागाई दरातील घसरण म्हणजे सरकारच्या धोरणांमुळे शेतमालाचे भाव पडल्याचा स्पष्ट पुरावाच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रातील मंत्र्यांनी नोटाबंदीमुळे शेतमालाचे भाव पडले नसल्याचा जावईशोध लावला होता. महागाईच्या दराच्या आकडेवारीमुळे सगळी वस्तुस्थिती उघड झाली आहे. दरवर्षी उन्हाळा संपताना, पावसाळ्याच्या सुरूवातीला शेतमालाच्या किंमती वाढतात. यंदा मात्र उलट झालं आहे. सलग दोन-तीन वर्षे आस्मानी संकटाचा सामना केल्यानंतर शेतमालाचे दर पाडणाऱ्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी जेरीस आले. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे शेतीधंदा तोट्यात गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी योग्य आहे, याला या आकडेवारीमुळे आधार मिळाला आहे.''

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी शेलक्या शब्दांत सरकारच्या धोरणांचा समाचार घेतला आहे. ते म्हणतात, ''महागाईचा दर कमी करणे हा पुरूषार्थ नाही. सरकारने काही वाघ मारलेला नाही. तर शेतकऱ्यांना ठार मारून स्वस्ताई केली आहे. हा दुष्टपणा आहे. शेतमालाचे दर पाडणं हे सरकारचं अधिकृत धोरण आहे. मुळात महागाईचा दर काढताना सोने, औद्योगिक माल व इतर जिनसांच्या तुलनेत शेतमालाला जास्त वेटेज दिलेलं असतं. त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती थोड्याही वाढल्या की यांचा महागाईचा दर वाढतो. त्यामुळे शेतमालाचे दर वाढू द्यायचे नाहीत, यावर सरकारचा मोठा जोर असतो. या असल्या धोरणांमुळे महागाईचा निर्देशांक कमी होतो, परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा निर्देशांक वाढतो. यांना शेतकऱ्यांच्या जीवाची काही काळजी नाही.''

सरकारचा दृष्टिकोन समग्र आर्थिक विकासासाठी घातक असून, शेतकरी या महत्त्वाच्या स्टेकहोल्डरचे शोषण करून इतर घटकांचे हित साधण्याची कसरत दीर्घकाळ करणे शक्य नाही, तसेच त्यामुळे ग्रामीण क्रयशक्तीला फटका बसून एकूण अर्थकारणाचीच गती मंदावेल, असा धोक्याचा इशारा काही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत)