आर्थिक डोलारा कर्जमाफीने कोसळणार

मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी, अनुदान, वीज वितरण कंपन्यांना अनुदानासाठीचे उदय बाँड या घटकांमुळे तिजोरीवरील भार वाढणार असून, राज्य सरकारांचा आर्थिक डोलारा कोसळेल, असा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिष्टमंडळापुढे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अर्थस्थिती विषद केली. गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारांनी केलेल्या सवंग घोषणांनी वित्तीय समतोल ढासळण्याची जोखीम वाढवली असून, राज्यांनी महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा ‘आरबीआय‘ने व्यक्त केली आहे. गव्हर्नरपदाची सूत्रे घेण्यापूर्वी वित्त आयोगाचे सदस्य असलेल्या शक्तिकांत दास यांनी आयोगासमोर राज्यांच्या नेमक्‍या आर्थिक बाजूंवर बोट ठेवल्याने आगामी अर्थसंकल्पात राज्यांसाठीच्या निधीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.  

केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ मुंबईच्या दौऱ्यावर आहे. या शिष्टमंडळाने बुधवारी रिझर्व्ह बॅंक आणि इतर बॅंकांच्या प्रतिनिधी, अर्थतज्ज्ञ यांची भेट घेतली. रिझर्व्ह बॅंकेने वित्त आयोगाला २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीचा राज्य सरकारांना करण्यात येणाऱ्या अर्थसाह्याबाबत सविस्तर तपशील सादर केला.‘आरबीआय‘ने राज्य सरकारांनी घेतलेल्या काही निर्णयांच्या परिणामांची वित्त आयोगाला कल्पना दिली. 

सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी काही राज्य सरकारांनी तसेच केंद्र सरकारने गरिबांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक योजनांची घोषणा केली होती. भाजपच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारांनी अनुदानविषयक घोषणा केल्या होत्या. त्याशिवाय मध्य प्रदेशात सत्तांतर झाल्यानंतर काँग्रेस सरकारने तत्काळ तेथील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र शेतकऱ्यांची कर्ज माफी, उत्पन्न सहाय्य योजना आणि वीज वितरण कंपन्यांना तारणाऱ्या उज्ज्वला डिस्कॉम आश्‍वासन योजनेमुळे २०१८-१९ या वर्षात सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय समतोल ढासळण्याची जोखीम वाढवली असल्याचे ‘आरबीआय‘ने म्हटले आहे. रोखे बाजारातील तरलता सुधारणे, गुंतवणूकदार आधाराची व्याप्ती वाढवणे, जोखीम असमानता, ‘एसडीएल‘चे मूल्यमापन या सारख्या उपाययोजनांमुळे राज्य सरकारांना निधी उभारण्याचा मार्ग सोप्पा जाईल, असा विश्‍वास आरबीआयने व्यक्त केला.

राज्य वित्त आयोग आवश्‍यक
राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर देखरेखीसाठी राज्य स्तरावर स्वतंत्र वित्त आयोगाची आवश्‍यकता असल्याचे ‘आरबीआय’ने म्हटले आहे. राज्यांमधील बदलणाऱ्या खर्चाच्या नियमांनुसार खर्च संहिताही आवश्‍यक असून, व्यवसाय सुलभीकरणामध्ये राज्यांची निर्णायक भूमिका असल्याचे बॅंकेने म्हटले आहे.