महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळा न्याय कसा? विविध संघटनांकडून नाराजी

मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले. विविध संघटना, संस्था, विद्यार्थ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच मराठा समाजाची न्यायालयात पुन्हा प्रभावीपणे बाजू मांडावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. इतर राज्यांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळा न्याय कसा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.मराठा आरक्षण रद्द केल्याने पुण्यात विविध संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली आहे.

विकास पासलकर (संभाजी बिग्रेड) : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी व मराठा समाजावर अन्याय करणारा आहे. मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडला असा निकाल येईल याची धाकधूक होती. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले आणि मराठा समाज व संघटनांना झुलवत ठेवले. मराठा आरक्षण हे केवळ केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या राजकारणाचा बळी ठरलेला आहे. परंतु, राज्य सरकारने मराठा मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करणे महत्त्वाचे आहे.

राजेंद्र कुंजीर (मराठा सेवा संघ) : गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्य पीठाने नाकारलेला नाही. परंतु, पाच सदस्यांच्या पीठाने मात्र अस्वीकारार्ह ठरविला, याबाबत लोकांच्या मनांत शंका निर्माण होत आहेत. तमिळनाडू, आंध्र व इतर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्यांवर जाऊनही त्यावर पाच सदस्यांनी काही मत व्यक्त केले नाही. फक्त मराठा आरक्षण हे अवैध ठरविले, हे समाजाला वंचित ठेवणारे आहे. केंद्र व राज्य सरकारने यावर सर्वोच्च न्यायालयास फेरविचार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

युवराज हनुमंत दिसले (अखिल भारतीय मराठा महासंघ) : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले हा मराठ्यांसाठी काळा दिवस आहे. देशातील २१ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असताना केवळ मराठा आणि महाराष्ट्रातच आरक्षण रद्द का? हा मराठा समाजावर व महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. यामुळे मराठा तरुण बरेच वर्ष शैक्षणिक व शासकीय नोकरीत मागे पडणार आहे. भविष्यात मराठा समाजाला राज्यकर्त्यांनी गृहित धरु नये; सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.

मुकुंद किर्दत (आप, महाराष्ट्र) : मराठा समाजाच्या रास्त अपेक्षा संविधानाच्या चौकटीत पूर्ण करण्याला आम आदमी पार्टीने या पूर्वीच पाठिंबा दिलेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाज दुःखी आणि नाराज झालाय. अशा परिस्थितीत भाजप-महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बेजबाबदार वक्तव्ये न करता, सामाजिक सलोखा कायम राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. संविधानिक मार्गांचा वापर करत रास्त आरक्षण मिळवण्याचे सर्व प्रामाणिक प्रयत्न राज्य व केंद्र सरकारने करणे आवश्यक आहे.

कुलदीप आंबेकर ( स्टुडंट हेल्पींग हँड) : मराठा आरक्षण रद्द होणार हे अपेक्षित होतंच. सर्व तरुण प्रचंड अस्वस्थ आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो; पण शासनाने मराठा वर्गाला ओबीसीमध्ये संधी द्यावी. कोणतेही प्रश्न आरक्षणाने सुटणार नाहीत, हे सत्य आहे. मराठा समाजाला दिलासा मिळण्यासाठी शासकीय योजनांची कडक अंमलबजावणी करावी.

नितीन मेटे (विद्यार्थी) : शांत, संयमी मोर्चे, सर्व राजकीय पक्षांना केलेल्या अर्ज विनंत्या, मराठा समाजाच्या बिकट व हलाखीच्या परिस्थितीचे सादर केलेले पुरावे, तसेच आरक्षण मिळवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाच्या काळात तसेच भविष्यात संधी न मिळाल्याने होणाऱ्या आणि झालेल्या बलिदानाचे अंतिम फळ म्हणजे आजचा निकाल’. सकल मराठा समाजासाठी हा दुर्दैवी क्षण आहे.

सिद्धेश्वर लटपटे (अभाविप) : महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याची महाविकास आघाडी सरकारने प्रभावीपणे बाजू न लावून धरल्यामुळे हा कायदा रद्द झाला आहे. मराठा आरक्षण रद्द होणे हे राज्य शासनाचे सर्वात मोठे अपयश आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थी तसेच नागरिकांचे नुकसान होणार आहे.

ज्येष्ठ विधीज्ञ म्हणतात...

पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरेल. मात्र, काही महत्त्वाचे कारण असल्यास अधिक आरक्षण देता येऊ शकते. पण, तो अपवाद आहे. भाजप सत्तेत असताना मराठा आरक्षणाचा ठराव सर्व पक्षानुमते केला. उच्च न्यायालयाने ठरावाच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मराठा समाज मागासवर्गीय आहेत की नाही, यावर युक्तिवाद झाला. राज्य सरकारने चुकांची दुरुस्ती करून पुन्हा ठराव करून केंद्रामार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवावा.

-ॲड. दादासाहेब बेंद्रे

सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर या प्रकरणासोबत सुनावणी घेतली असती, तर हा निर्णय असा आला नसता. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील १०० टक्के जनतेचे सर्वेक्षण करून समान निकषावर जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन जी वस्तुस्थिती समोर येईल, त्याआधारे उपलब्ध आरक्षणाची वाटणी करावी. हे शक्य नसेल तर सरकारने त्वरित नवीन कायदा करावा करावा.-अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे

मराठा आरक्षण द्यायचे असेल, तर घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याशिवाय कोणताही मार्ग नाही. घटनेमध्ये बदल केला, तरी त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. कारण, घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावता येत नाही. यापुढील काळात गरजेनुसारच आरक्षण असायला हवे. यातही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताना पुनर्विचार करावा लागेल, सर्व बाजूंनी सर्व घटकांचा विचार करून सांविधानिक तरतूद केल्यास आरक्षण मिळू शकते.-ॲड. एस. के. जैन

तमिळनाडूच्या धर्तीवर द्यायला काही हरकत नव्हती. त्या त्या राज्यांच्या रचना आणि परिस्थितीनुसार सरकारांनाच अधिकार द्यायला हवेत. तमिळनाडूचे आरक्षण रद्द केलेले नाही. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाता येणार नाही.-ॲड. हर्षद निंबाळकर

घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मर्यादित काळासाठीच संविधानामध्ये आरक्षणाची शिफारस केली होती. परंतु, आजपर्यंतच्या सर्व राज्यकर्त्यांनी राजकीय लाभासाठी आरक्षणाला मुदतवाढ दिली आहे. सर्वच राज्यकर्त्यांना खरच सर्वसामान्य जनतेचे भले करायचे असेल, तर केवळ लांगूलचालन करण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षण रद्द करावे. फक्त कागदोपत्री नाही, तर प्रत्यक्ष आर्थिकदृष्ट्या मागास व पात्र लाभार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात समानतेने जगण्यालायक आरक्षण द्यावे.-ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागीरदार

राज्य शासनाने आता केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून घटनेतच बदल करण्याचा आग्रह धरायला हवा किंवा ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करावा. सर्व पक्षांनी सामंज्यसाने तोडगा काढावा. कायदा आणि घटनेकडे बोट दाखविले तर प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटणार नाही.-ॲड. मिलिंद पवार