|
गेल्या सात वर्षांमधील सर्वांत कमी दरवाढ, राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दिलासा
पुणे - गतवर्षी झालेली नोटाबंदी, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर बाजारपेठांमधील स्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील "वार्षिक बाजारमूल्यदर तक्ते' अर्थात "रेडीरेकनर' राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आज (शनिवारी) जाहीर केले.
त्यानुसार राज्यात रेडीरेकनरमध्ये सरासरी 5.86 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी ही दरवाढ 7 टक्के इतकी होती. ही दरवाढ गेल्या 7 वर्षांतील सर्वांत कमी असून, नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून करण्यात आला आहे. राज्यात सर्वांत कमी नागपूर येथे 1.50 टक्के दरवाढ, तर सर्वाधिक दरवाढ नगर येथे 9.82 टक्के इतकी केली आहे.
राज्य नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक डॉ. एन. रामास्वामी यांनी नवीन प्रशासकीय इमारत येथे पत्रकार परिषदेत राज्यातील रेडीरेकनर जाहीर केले. गतवर्षी झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि बाजारपेठेतील सद्यःस्थिती या पार्श्‍वभूमीवर आढावा घेऊन राज्यातील रेडीरेकनरमध्ये 5.86 टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.14 टक्के घट करून नागरिकांना अंशतः दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे महानिरीक्षक रामस्वामी यांनी या वेळी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ करू नये, अशी जोरदार केलेली मागणी फेटाळून लावत राज्यभरातील रेडीरेकनरमध्ये अंशतः वाढ केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
क्षेत्रनिहाय रेडीरेकनरमध्ये सरासरी दरवाढ
ग्रामीण क्षेत्र (41 हजार 678 गावे) 7.13 टक्के दरवाढ
शहरालगतचे दहा किलोमीटरपर्यंतचे क्षेत्र (1 हजार 788 गावे) 6.12 टक्के दरवाढ
27 महापालिका क्षेत्रांत 4.74 टक्के दरवाढ
352 नगरपरिषदा व नगरपालिका 5.56 टक्के दरवाढ
राज्याची सरासरी दरवाढ 5.86 टक्के
महापालिकानिहाय क्षेत्रातील सरासरी वाढ
महापालिकेचे नाव सरासरी वाढ
नगर (सर्वाधिक) 9.82 टक्के
जळगाव 9.45 टक्के
नाशिक 9.35 टक्के
नवी मुंबई 1.97 टक्के,
बृहन्मुंबई 3.95 टक्के
ठाणे 3.18 टक्के
मीरा भाईंदर 2.66 टक्के
कल्याण- डोंबिवली 2.56 टक्के
उल्हासनगर 2.88 टक्के
भिवंडी- निजामपूर 1.71 टक्के
वसई- विरार 2.03 टक्के
पनवेल 3.17 टक्के
पुणे 3.64 टक्के
पिंपरी- चिंचवड 4.46 टक्के
कोल्हापूर 3 टक्के
सोलापूर 6.30 टक्के
सांगली-मिरज- कुपवाड 4.70 टक्के
मालेगाव 6.118 टक्के
धुळे 6.69 टक्के
औरंगाबाद 6.23 टक्के
नांदेड वाघाळा 6.94 टक्के
लातूर 5.34 टक्के
परभणी 6.39 टक्के
नागपूर 1.50 टक्के
चंद्रपूर 5 टक्के
अमरावती 6 टक्के
अकोला 3 टक्के
'राज्यातील गेल्या 7 वर्षांतील ही सर्वांत कमी दरवाढ आहे. दरवाढ करताना झालेले व्यवहार आणि बाजारपेठेतील सद्यःस्थिती यांचा सविस्तर आढावा घेऊन दर निश्‍चित केले आहेत. राज्यात 27 महापालिका क्षेत्रांतील दोन हजार मूल्य विभागांत शून्य टक्के वाढ दर्शविण्यात आली आहे. तेथे गतवर्षीचे दर कायम राहतील. नाशिकचा विकास आराखडा नुकताच मंजूर झाला असल्याने शेती झोनमधील जमिनी या निवासी झाल्याने ही मोठी दरवाढ दिसून येत आहे. तर नवी मुंबई, ठाण्यात कृत्रिम दरवाढ करण्यात आली होती, त्यामुळे दरवाढीचा हा फुगवटा कमी करण्यात आला आहे.''
- डॉ. एन. रामास्वामी, महानिरीक्षक, राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क
गेल्या सात वर्षांमध्ये विभागनिहाय सरासरी वाढ
विभाग 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-17 2017-18
मुंबई 13 27 17 12 13 15 7 3.95 टक्के
पुणे 10 19 18 20 13 15 7 8.50 टक्के
कोकण 9 23 24 21 10 15 5 4.69 टक्के
नाशिक 11 14 17 18 17 11 7 9.20 टक्के
औरंगाबाद 14 12 30 31 23 13 6 6.20 टक्के
अमरावती 15 15 25 58 42 15 8 6.30 टक्के
नागपूर 29 18 28 30 35 14 6 2.20 टक्के
|
