डान्स बारवर फेरविचार याचिका?

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारच्या नियमनातील अनेक महत्त्वाच्या अटी रद्द केल्याने डान्स बारचे परवाने सहज मिळणे शक्‍य झाल्याचे अस्त्र विरोधक निवडणुकीत प्रचारासाठी वापरण्याची शक्‍यता आहे.

विरोधकांच्या हाती हा मुद्दा जाऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत गंभीरपणे विचार करत आहे.

डान्स बारवर नियंत्रण राहावे यासाठी आवश्‍यकता पडल्यास नव्याने राज्य सरकार अध्यादेश आणेल, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्‍त केली आहे. कायद्यातील नियमांमध्ये असलेल्या अटींची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डान्स बारच्या आतमध्ये जरी सीसीटीव्ही लावण्याची परवानगी नाकारण्यात आली असली, तरी डान्स बार पोलिसांच्या निगराणीखाली राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सूचित वक्‍तव्यदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केले. या निर्णयाच्या बाबत गृह विभागात सचिव पातळीवर आज दिवसभर बैठका झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गृह विभाग आणि विधी विभागाच्या एकत्रित बैठकदेखील झाली.

अटी न वगळण्यासाठी सरकारचा निर्णय
सीसीटीव्हीची अट वगळणे तसे तीन वर्षे तुरुंगवास व दहा लाखांचा दंड कमी करण्यात आला आहे. गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी या अटी वगळल्या जाऊ नयेत यासाठी फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत सरकार निर्णय घेण्याची शक्‍यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र अग्निरोधक परवाना मिळवणे तसेच बारमधील नर्तिकांना कामगार कायदा लागू करण्यासारख्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.