धनगर आरक्षणाचा अहवाल सादर

Regarding the submission of Dhanagar reservation report
Regarding the submission of Dhanagar reservation report

मुंबई : बहुप्रतीक्षित धनगर आरक्षण अहवाल राज्य सरकारला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्ससने (टिस) कोणताही गाजावाजा न करता सादर केला. धनगर आरक्षणाबाबत आतापर्यंत 'टिस'च्या अहवालाकडे बोट दाखविणाऱ्या राज्य सरकारच्या गळ्यात अखेरीस अहवाल येऊन पडला आहे.

धनगर आणि धनगड ही एकच जमात आहे किंवा नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी हजारो पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावर आदिवासी विभाग नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना अहवाल आणि त्यावरील आदिवासी विभागाचा निष्कर्ष अहवाल सादर करणार आहे. 

आरक्षणाच्या प्रश्‍नाने राज्य सरकार कोंडीत सापडलेले असताना नोव्हेंबर महिन्यात मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर आरक्षणाच्या अहवालावर राज्य सरकारला ठाम भूमिका घ्यावी लागणार आहे. 'टिस'ने २८ ऑगस्टलाच राज्य सरकारला धनगर आरक्षणाचा अहवाल सादर केला आहे. पूर्वी धनगर आरक्षण प्रश्‍नाबाबत उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच प्रकरणात न्यायालयाने देखील या बहुचर्चित अहवालाबाबत विचारणा केली होती. त्या वेळी राज्य सरकारने हा अहवाल प्राप्त झाला असून, अहवालाची व्याप्ती मोठी असल्याने छाननी सुरू असल्याची माहिती दिली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने या अहवालाची छाननी सहा ते सात आठवड्यांत पूर्ण करून अहवालाबाबतची नियमित कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश विभागाला दिले. 

'टिस'ने धनगर आरक्षणबाबत सकारात्मक अहवाला दिला असेल अशी आमची खात्री आहे. महाराष्ट्रात धनगडांनाच धनगर म्हटले जाते. यापूर्वी बार्टी किंवा आदिवासी संशोधन समितीचा अहवाल पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून यायचा. त्यामुळे तो नकारात्मक होता. 
- रमेश शेंडगे, धनगर समाजाचे नेते

अशी असेल वाटचाल
आदिवासी विभागाला प्राप्त झालेला या अहवालाची छाननी आणि मूल्यमापन करण्यासाठी विभागातर्फे समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यानंतर मूळ अहवाल आणि विभागातर्फे करण्यात आलेली छाननी, मूल्यमापन अहवाल आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीलाही हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. समितीने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास पुन्हा तो मुख्य सचिवांकडे पाठविला जाईल. मुख्य सचिवांनी त्यावर अनुकूल मत दर्शविल्यास तो प्रस्ताव पुढे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आदिवासी सल्लागार परिषदेकडे जाणार आहे. या परिषदेत आदिवासी समाजाचे मंत्री व आमदारांचा समावेश आहे. या परिषदेने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास तो राज्यपालांकडे आणि त्यानंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे पाठवावा लागणार आहे. आयोगाने जर मान्यता दिली तर भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण विभाग यावर अभ्यास करेल. त्यानंतर संसदेत धनगर आरक्षणाचे विधेयक मांडावे लागणार आहे.  
 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com