विधानसभेत दुष्काळी मदत, आरक्षणाचा तिढा कायम...

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 22 नोव्हेंबर 2018

राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेते अजित पवार म्हणाले, मराठा समाजात आजही संभ्रमावस्था आहे. सरकारकडून वेग वेगळे वक्तव्ये येत आहेत. सरकारने मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला नाही, शिफारशी स्वीकारल्या अशी माहिती समोर येते. आम्ही पण सत्तेत होतो, कुठलाही अहवाल आल्यावर तो काय आहे तो समोर मांडला जातो. कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) मांडला जातो. मुख्यमंत्री म्हणतात जल्लोष करा, अहो पण जल्लोष करण्याआधी तो कशासाठी करायचा ते तरी कळू द्या.

मुंबई : आदिवासी शेतकरी मोर्चा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पत्नींचे आंदोलन, दुष्काळी मदत आणि मराठा व धनगर आरक्षणाचा तिढा विधीमंडळात गुरुवारी (ता.22) तिसऱ्या दिवशी सुद्धा कायम राहिला. धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडले जात नाहीत तोपर्यत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही या विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारपूर्वीच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून मुंबईत मोर्चा घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी. मराठा आरक्षणाचा अहवाल आणि त्यावर सुरू असलेल्या कारवाईवरची माहिती सभागृहात मांडावी अशी मागणीही त्यांनी केली. आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची मदत केव्हा करणार असा सवालही त्यांनी केला. 

यावेळी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले, आज पहिलाच प्रश्न शेतकरी आत्महत्येवर आहे, विरोधकांना चर्चाच करायची नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. 
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले, राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, अहवाल स्वीकारलेला नाही असे वर्तमानपत्रात आलेले आहे. अहवाल स्वीकारला की नाही एवढे तरी सरकरने स्पष्ट करावे. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्केची मर्यादा घातली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी केंद्रात संसदेत बदल करुन घ्यावा अशी सूचना छगन भुजबळ यांनी केली. 

राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेते अजित पवार म्हणाले, मराठा समाजात आजही संभ्रमावस्था आहे. सरकारकडून वेग वेगळे वक्तव्ये येत आहेत. सरकारने मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला नाही, शिफारशी स्वीकारल्या अशी माहिती समोर येते. आम्ही पण सत्तेत होतो, कुठलाही अहवाल आल्यावर तो काय आहे तो समोर मांडला जातो. कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) मांडला जातो. मुख्यमंत्री म्हणतात जल्लोष करा, अहो पण जल्लोष करण्याआधी तो कशासाठी करायचा ते तरी कळू द्या. चंद्रकांत दादांनी आरक्षण कोर्टात टाकावे असे साकडे पांडुरंगाला घातले, पण साकडे कशासाठी घातल आहे ते लोकांना कळू द्या. मुख्यमंत्री भाजपचे प्रांताध्यक्ष असताना बारामतीला माझ्या मतदार संघात येऊन म्हणाले पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धनगरांना आरक्षण देतो, पण ते दिले नाही. धनगरांच्या अहवालाचे काय झाले हे कळत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच आदिवासी शेतकरी मोर्चाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या असे कोर्टात राज्य सरकारने मांडले आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे त्यात शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, पण पूर्ण अहवाल नाही असे कोर्टात सरकारने मांडले आहे. ते पुढे म्हणाले, 52 टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे याआधीच चंद्रकांत दादांनी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांचा अधिकार आहे पण एक-दोन माध्यमांनी विचार केला पाहिजे की आपल्याला समाज एकत्र आणायचा आहे की त्यांच्यात भांडणे लावायची आहात हे त्यांनी ठरवावे अशी टिप्पण्णीही त्यांनी केली. तामिळनाडूनंतर कर्नाटकात सुद्धा ही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सर्वोच्चा न्यायालया सुनावणी सुरू आहे. एका निकालाच्या आधारावर असाधारण परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देण्याचा अधिकार आहे. मागास आयोगालाच एखाद्या समाजाला सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. संसदेत कायदा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल ही भुजबळांची मागणी योग्यच पण सध्या आपल्याला तो मागास आयोगाच्या शिफारशींवर द्यावा लागेल. तसेच पुढे हा निर्णय कोर्टात सिद्ध करण्याची वेळ आल्यावर तो सुद्धा करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, धनगरांना सध्या व्हिजेएनटीमध्ये आरक्षण आहे, ते एसटीमध्ये मिळावे ही त्यांची मागणी आहे. सरकार येताच पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन केंद्राकडे शिफारशी पाठवू हे माझे वक्तव्य ऑन रेकॉर्ड आहे, यात दुमत नाही. पण मुख्यमंत्री झाल्यावर फाईल मागवल्यावर कळले की तुम्ही शिफारशी पाठवल्या आहेत. टिसच्या अहवालातील शिफारशी मंत्रिमंडळापुढे येतील. त्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे छाननीसाठी चालल्या आहेत. आम्ही कालबद्ध पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. 

आदिवासींच्या आंदोलनासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, मागच्या आंदोलनानंतर वर्षभरात काहीच झाले नाही असे म्हणणे बरोबर नाही. एकाच जिल्ह्यातील 32 हजार दावे निकाली काढले आहेत. तसेच आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून मार्ग काढला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

त्यादरम्यान सभागृहात आरक्षणाच्या मागणीवरुन विरोधकांचा गोंधळ सुरुच होता. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज पहिल्यांदा 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. जोपर्यत धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडले जात नाहीत तोपर्यत हे सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही असे अजित पवार यांनी सरकारला ठणकावले. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी, दोन दिवसांपूर्वी वेगळी भूमिका घेणारे अजित दादा आता असे 360 अंशाच्या कोनात का बदलत आहेत, अशी विचारणा केली. शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनीही धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. गोंधळातच सरकारने कामकाज उरकून घेण्याचा प्रयत्न केला. दोन विधेयके मंजूर करुन घेतली. चार विधेयके पटलावर मांडण्यात आली. तसेच विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी गोंधळ करणाऱ्या आमदारांना निलंबित करण्याचा इशारा दिला. मात्र, गोंधळ थांबत नसल्याने विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

Web Title: reservation and drought relief fund issues in assembly winter session