नोकरशाहीची जबाबदारी वाढली

मुंबई - राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे काळजीवाहू मुख्यमंत्री कार्यालय संपुष्टात आले असून, प्रशासकीय कामकाज राज्यपालांच्या सल्लागारांच्या निर्देशानुसार चालणार आहे. राज्यपालांच्या सल्लागारांकडे प्रशासकीय नियंत्रण जाणार आहे. यामुळे नोकरशाहीची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.

कार्यकारी मंडळ म्हणजे मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ, कायदे करण्याचे सभागृह म्हणजे विधिमंडळ, न्यायदान देणारी संस्था म्हणजे न्यायमंडळ आणि जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्याची यंत्रणा म्हणजे प्रशासन, असे लोकशाहीचे स्तंभ आहेत. राष्ट्रपती राजवटीत कार्यकारी मंडळ संपुष्टात येते. त्यामुळे साहजिकच विधिमंडळही नसते. अशा वेळी राष्ट्रपती राज्यपालांच्या निगराणीखाली राज्याचा गाडा हाकतात. राज्यपाल राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना सल्लागारांच्या मदतीने कारभार करतात. अशा सल्लगारांचे मंडळ असते. सध्या केंद्र सरकारने सहा जणांची नावे निश्‍चित केली असून, त्यापैकी कमीत कमी एक ते जास्तीत जास्त तीन जणांना राज्यात पुढील एक-दोन दिवसांत पाठवले जाईल. ते आजी-माजी प्रशासकीय अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, जाणकार कोणीही असू शकतात. या सल्लगारांच्या मदतीने राज्यपाल निर्णय घेतात. हे सल्लागार सल्ला देऊ शकतात; मात्र त्या सल्ल्याला ते जबाबदार असत नाहीत. यामुळे नोकरशाहीची जबाबदारी दुपटीने वाढली आहे.

मुख्य सचिव, त्यानंतर विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि विभागीय पातळीवर विभागीय आयुक्‍त आणि क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी अशी उतरत्या श्रेणीत महसूल प्रशासनाची कमान आहे. मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ हे नोकरशाहीमार्फत राज्य कारभार करतात. राष्ट्रपती राजवटीत मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ संपुष्टात आल्याने त्यांची जागा राज्यपालांनी घेतलेली असते. अशा वेळी राज्यपालांचे सल्लागार हे मुख्य सचिवांमार्फत प्रशासन संभाळतात. अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय हे प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून काढावे लागत असतात. आता हे सर्व काम राज्यपालांच्या निर्देशानुसार होणार आहे.

अध्यादेश कधी?
सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा निर्णय येऊन त्याची अंमलबजावणी करायची झाली, नैसर्गिक आपत्ती आली असेल तर त्यासाठी मदत देणे, तातडीची आर्थिक मदत द्यावयाची झाल्यास दोन राज्यांशी संबंधित काही प्रश्‍न, दोन राज्यांच्या संदर्भात सीमा याबाबतचा प्रश्‍न, आदी प्रश्‍नांसदर्भात राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात.

अधिसूचना केव्हा?
राज्याअंतर्गत कोणतेही प्रश्‍न, समस्या यावर तोडगा काढताना एखाद्या कायद्यात सुधारणा करणे, एखाद्या धोरणात बदल, दुरुस्ती करणे आदींसाठी अधिसूचना काढता येईल.

अडचणी कुठल्या?
लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार स्थानिक पातळीवर ज्या समित्यांवर असतात, त्या समित्यांचे कामकाज, कामे, त्यावरील खर्च याबाबत राज्यपालांना काही करता येत नाही. आमदार फंडातील निधी, गावपातळीवरील आमदार फंडातील कामेही करता येणार नाहीत. स्थानिक विकास कार्यक्रम राबवता येत नाहीत.

शासन निर्णय केव्हा?
दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येतील. यात नोकरशाहीच्या रजा, भत्ते, बदल्या आदींसाठी प्रशासकीय पातळीवर शासन निर्णय काढता येईल.