मुंबई - निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी निवासस्थानात राहण्याचा अधिकार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका निकालाद्वारे दिला. यामुळे नोकरीतून निवृत्त झालेल्या, पण सरकारी निवासस्थाने न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दणका बसला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या रिट याचिकांवर न्यायालयाने निकालपत्र जाहीर केले आहे. सरकारी मालमत्तेवर खासगी हक्क निर्माण करण्याचे अधिकार केंद्र, राज्य किंवा कोणत्याही नगरपालिकांच्या हद्दीत दिले जाणार नाहीत. न्यायालयेही अशाप्रकारे सार्वजनिक मालमत्तेवर खासगी हक्क तयार करणार नाहीत, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांतील अनेक ठिकाणी महापालिकेची निवासस्थाने आहेत. यापैकी अनेक निवासस्थानांत निवृत्त कर्मचारी कुटुंबीयांसोबत अनेक वर्षांपासून राहतात.
महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी संबंधित निवासस्थाने रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. याविरोधात या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मुंबई महापालिकेच्या पूर्वीच्या धोरणानुसार संबंधित निवासस्थानाचा वापर निवृत्त कर्मचारी काही काळ करू शकत होते; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि जागा नसल्याने या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता निवृत्तीनंतर ही निवासस्थाने त्यांनी सोडून द्यावी, असा निर्णय पालिकेने घेतला आहे, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी केला. ज्या कर्मचाऱ्यांना घरे मिळण्यात अडचण येत असेल त्यांच्या बाबी विशेष म्हणून हाताळण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
|