सनातनवरील बंदीची भूमिका आघाडी सरकारच्या काळात स्पष्ट: चव्हाण

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

चव्हाण म्हणाले की, 2008 साली ठाणे येथे झालेल्या बॉंबस्फोटात सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांवर दोषारोप सिद्ध होवून न्यायालयाने आरोपींना 14 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने तपासकार्यात सातत्य राखून या संस्थेबद्दल राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. संस्थेचा इतिहास, सादर केलेला अहवाल आणि पुरावे या सगळ्यांचा साकल्याने विचार करून 11 एप्रिल 2011 रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला.

मुंबई : सनातन संस्थेवरिल बंदीबाबात आघाडी सरकारची भूमिका नेहमीच स्पष्ट असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनासंदर्भात तपासाला गती आली असून गेल्या काही दिवसात तपासयंत्रणेने अतिशय वेगाने सूत्रे हलवून राज्याच्या विविध भागातून विशिष्ट विचारसरणीकडे कल असलेल्या आणि या कटात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या व्यक्तींना अटक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबतीत आघाडी शासनाने केलेल्या प्रयत्नांबाबतीत अनेक गैरसमज वृत्तपत्रे आणि समाजमाध्यमांवर पसरवले जात आहेत. याबाबतीत तत्कालीन शासनाने प्रतिबंधात्मकरित्या केलेली कारवाई सर्वांसमोर येणे आवश्यक आहे असे वाटते.  

चव्हाण म्हणाले की, 2008 साली ठाणे येथे झालेल्या बॉंबस्फोटात सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांवर दोषारोप सिद्ध होवून न्यायालयाने आरोपींना 14 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने तपासकार्यात सातत्य राखून या संस्थेबद्दल राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. संस्थेचा इतिहास, सादर केलेला अहवाल आणि पुरावे या सगळ्यांचा साकल्याने विचार करून 11 एप्रिल 2011 रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला.

सध्या सुरु असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीत एक गोष्ट विशेषत्वाने नमूद करावीशी वाटते की तत्कालीन बंदीचा प्रस्ताव डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येआधी पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे, सनातन संस्थेवरील बंदी कोणत्याही समकालीन घटनेची तात्कालिक किंवा तात्पुरती प्रतिक्रिया नव्हती. याउलट दहशतवाद विरोधी पथकाने सातत्यपूर्ण तपासाने सादर केलेल्या अहवालावर आघाडी सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन सदर बंदीचा प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे सादर केला होता.

यादरम्यान, सप्टेंबर 2011 च्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली व त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. 2012 मध्ये या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातन वर बंदी घालण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली, आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला 1000 पानांचा सविस्तर अहवाल पाठवला होता. 

समाजात असहिष्णुता, धार्मिक तेढ आणि हिंसेस खतपाणी घालणाऱ्या सनातन संस्थेबद्दल आघाडी सरकारच्या भूमिकेत सुरुवातीपासूनच स्पष्टता आणि सातत्य होते. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रास पुराणमतवादी विरुद्ध नवमतवादी ही चर्चा नवीन नाही. परंतु अलीकडच्या काळात झुंडशाहीच्या प्राबल्याने धमकावणे, मारझोड करणे, आणि प्रसंगी बंदुकीचा वापर करून विवेकवादी विचारास कायमचे संपवणे अशी वृत्ती बळावत चालली असून हे चिंताजनक असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

Web Title: role of Sanatans ban is clear during the alliance government says Chavan