|
मुंबई - मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यास विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मंगळवारी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात आरोप निश्‍चित केले. दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतल्याप्रकरणी बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए), तसेच कट रचणे आणि हत्येप्रकरणी भा. दं. संहितेच्या विविध कलमांन्वये विशेष न्या. विनोद पडाळकर यांनी आरोपींवर हे आरोप निश्‍चित केले.
न्यायाधीशांनी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या सर्व आरोपींवरील आरोप वाचून दाखवले. ते सर्व आरोपींनी अमान्य केल्याने न्यायालयाने सुनावणी दोन नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. 2008 मध्ये मालेगावमधील भिक्कू चौकाजवळील एका मशिदीनजीक मोटरसायकलमध्ये ठेवलेल्या स्फोटात सहा ठार; तर 101 जण जखमी झाले होते. या स्फोटांप्रकरणी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह, तसेच इतर सहा जणांना "यूएपीए' कायद्यान्वये अटक करण्यात आली होती. "यूएपीए'च्या कलमांची वैधता तपासण्यासाठी ले. कर्नल पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर निकाल होईपर्यंत "एनआयए' न्यायालयातील सुनावणी थांबवण्याची मागणीही त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती; मात्र न्यायालयाने सोमवारी ती याचिका फेटाळली होती. पुरोहित यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अन्य एका अर्जावर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने "एनआयए'चे वकील संदेश पाटील यांना दिले होते. "एनआयए' न्यायालयातच या मुद्द्यावर युक्तिवाद होईल आणि विशेष न्यायालयच त्यावर निर्णय घेईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे "एनआयए' न्यायालयात या प्रकरणी आरोप निश्‍चित करण्यात आले.
दरम्यान, 17 मार्च 2009 रोजी राज्याच्या गृह विभागाने ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यासही पुरोहित यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या वैधतेबाबत पुरोहित यांच्या वतीने ऍड. श्रीकांत शिवदे यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर त्यांच्यावरील महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत (मोका) आरोप वगळण्यात आले होते. पुरोहित यांच्यापाठोपाठ साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि इतर आरोपींनी या मुद्द्यावर विशेष न्यायालयात केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना संबंधित आरोपींवरील "मोका' कायद्याची कलमे वगळत त्यांच्याविरोधात "यूएपीए' आणि भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत आरोप निश्‍चित होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
आम्ही राष्ट्रवादी!
भारत आमचा, हिंदूंचा देश आहे. आमच्याच देशात आम्ही दहशतवाद कसा पसरवू शकतो, असे सांगत साध्वी प्रज्ञासिंह हिने आरोप नाकारले. आम्ही राष्ट्रवादी आहोत. दहशतवादी नाही, असे सांगत यूपीए सरकारने आम्हाला खटल्यात अडकवले, असा आरोपही तिने केला. "अभिनव भारत'वरील आरोपही खोटे असल्याचा दावाही तिने केला.
एटीएस, एनआयएकडून तपास
दहशतवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन (एटीएस) प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सुरवातीला मालेगाव स्फोटप्रकरणाचा तपास केला होता. याप्रकरणी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरसह दहा जणांना अटक करण्यात आली होती. 13 एप्रिल 2011 रोजी या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला.
एटीएसने 20 जानेवारी 2009 रोजी या खटल्यातील आरोपपत्र दाखल केले. एनआयएच्या पथकाने 21 एप्रिल 2011 रोजी 16 जणांचा समावेश असलेले पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. एटीएसने मोका कायद्यांतर्गत आरोपींचे नोंदवलेले कबुलीजबाब "यूएपीए' कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे एनआयएने विशेष न्यायालयात स्पष्ट केले होते. या आरोपींविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचेही एनआयएने न्यायालयात सादर केलेल्या अंतिम अहवालात नमूद केले होते.
घटनास्थळावरून जप्त केलेले पुरावे पुरेसे नाहीत. स्थानिक पोलिस, एटीएस, तसेच एनआयएच्या पथकांनी तपास केल्याने पुराव्यांमध्ये सुसूत्रता नसल्याचेही या अहवालात नमूद होते. तत्कालीन एनआयए न्यायाधीश एस. डी. टेकाले यांनी हा अहवाल स्वीकारत नवीन आरोपपत्र मान्य केले होते. लोकेश शर्मा आणि धानसिंह चौधरी यांच्यासह सहा जणांचे दोषमुक्तीचे अर्जही न्यायालयाने मान्य केले होते.
|
