प्रधानसेवकांना राजधर्माचा विसर

मंगळवार, 23 एप्रिल 2019

सध्याच्या राजकीय स्थितीच्या संदर्भात अनेक विषयांवर शरद पवार यांनी ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी संजय मिस्कीन यांच्याशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली.

राजकारणात कोणताही नेता कितीही मोठा झाला अथवा कितीही बहुमतात असला; तरी त्या नेत्यानं राजधर्माचं पालन केलंच पाहिजे. राजकीय व्यासपीठावरही शिष्टाचार पाळला पाहिजे. धोरणांवर बोललं पाहिजे. घटनात्मक संस्थांचं जतन केलं पाहिजे. पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री या व्यक्‍ती नसून, त्या संस्था आहेत. त्यांचं पावित्र्य नष्ट होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे; पण सध्याच्या नेतृत्वात या सर्व बाबींचा अभाव दिसतोय, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘सकाळ’ला खास मुलाखत देताना स्पष्ट केलं. सध्याच्या राजकीय स्थितीच्या संदर्भात अनेक विषयांवर शरद पवार यांनी ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी संजय मिस्कीन यांच्याशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली. त्याचा अंश...

प्रश्‍न : सध्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार ऐन भरात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराची धार तीव्र आहे. आपण कसं पाहता या सगळ्या राजकीय रणधुमाळीकडे?
पवार :
सध्या देशाच्या प्रधानसेवकांना राजधर्माचा विसर पडल्याचं वारंवार स्पष्ट होतंय. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना राजधर्माची आठवण करून दिली होती. या देशाच्या सर्वच पंतप्रधानांनी राजशिष्टाचाराचं पालन केलं. देशाचा पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री या व्यक्‍ती नाहीत, तर त्या संस्था आहेत. त्यामुळे या संस्थांची प्रतिमा प्रत्येकानं सांभाळायला हवी. जगासाठी भारताचा पंतप्रधान म्हणजे एक देश, अशा नजरेतून पाहिलं जातं. व्यक्‍ती म्हणून नव्हे; पण मोदींना ही संस्कृतीच मान्य नाही की काय, असं वाटतं. व्यक्तिगत टीका करणं, हा मोदींचा स्वभावच आहे. त्यामुळेच राजधर्माची यत्किंचितही काळजी त्यांच्याकडून घेतली जात नसावी, असं वाटतं.

राज्यातल्या प्रत्यके सभेत पवार आणि पवार कुटुंबीयांना मोदींनी टीकेचं लक्ष्य केलंय. तुमच्यावरच टीका करण्यामागचा हेतू काय असेल?
- मी म्हणालो तसं, हा त्यांचा स्वभावच आहे. जिथं जिथं जातील तिथल्या प्रमुख नेत्यांवर टीका करणं, ही पद्धत आहे त्यांची. ज्यांच्याकडून स्वत:च्या राजकारणाला धोका वाटतो; त्या नेत्यांवर ते जाणीवपूर्वक हल्ला करतात. मी केंद्रामध्ये अनेक मंत्रिपदं सांभाळली आहेत. राज्यात मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं आहे. माझ्या धोरणावर त्यांनी जरूर टीका करावी. पण, कुटुंबावर टीका करणं; तेही पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीनं, हे हास्यास्पद आहे. राजकारणाची पातळी कुठपर्यंत खाली नेली जाते, हे मोदी यांच्याकडे पाहिलं की समजतं. पण मोदींनी माझ्यावर कितीही व्यक्‍तिगत पातळीवर टीका केली, तरी मी त्यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करणार नाही.

तुम्ही देशपातळीवर समविचारी सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधायला सुरवात केली; त्याचा हा राग असू शकतो का?
- नाकारता येत नाही. कारण, देशभरात समविचारी पक्षाची एक आघाडी व्हावी, ही माझी इच्छा होती. पण, सर्वच पक्ष त्या त्या राज्यांत शक्तिशाली असल्यानं देशभरात अशी ‘एकत्रित फ्रंट’ निवडणुकीसाठी निर्माण करण्यात अडचण आली. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात तिथल्या स्थानिक समविचारी पक्षासोबत आघाड्या झाल्यात. मात्र, निवडणुकीनंतर २००४ मध्ये ज्याप्रकारे अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात किमान समान कार्यक्रमावर आधारित सर्व पक्ष एकत्र आले; त्याच धर्तीवर या वेळीदेखील निवडणुकीनंतरच्या आघाड्या होतील, असा मला विश्‍वास आहे.

सध्या मोदींची कार्यपद्धती सर्व स्वायत्त संस्थांवर अंकुश ठेवणारी असल्याची टीका होते, असं आपल्यालाही वाटतं काय? असं असेल तर स्वायत्त संस्थांचं भवितव्य काय?
- निश्‍चितच, मोदींच्या कार्यपद्धतीनं या देशातल्या घटनात्मक संस्था धोक्‍यात आल्या आहेत. हा आरोप नाही, तर तशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना इतिहासात पहिल्यांदा पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. रिझर्व्ह बॅंकेचे त्यांनीच नेमलेले गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी मोदींच्या विनंतीनुसार राखीव निधी देण्यास नकार दिला. त्यामुळेच दबावापोटी त्यांनी राजीनामा दिला. सीबीआयच्या संचालकांना रात्री दोन वाजता हटवलं. घटनात्मक संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचं हे मोदी सूत्र आहे अन्‌ हे संसदीय लोकशाहीला घातक आहे.

एककेंद्री सत्तेची धास्ती विरोधकांना वाटते काय?
- ही देशाची अखेरची निवडणूक आहे, असं कोणी म्हणत असेल; तर मी असं मानत नाही. मात्र, कोणतीही एककेंद्री सत्ता ही भ्रष्ट होते. सत्तेचा अमर्याद गैरवापर होणं, हेपण सत्ताभ्रष्टतेचं लक्षणच आहे. धर्माच्या नावाखाली आक्रमकपणे ध्रुवीकरण ही मोदींच्या राजकारणाची पद्धत आहे. एक मात्र खरे आहे की, मोदी यांनी ज्याप्रकारे सर्व घटनात्मक संस्थांवर अंकुश ठेवला आहे, त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला तरी सत्तेची सूत्रं ते सहजासहजी सोडणार नाहीत, याबाबत धास्ती आहे. पण, देशाची जनता सुजाण आहे. इंदिरा गांधी यांनी एकवेळ आणीबाणीचा प्रयोग केला तेव्हा जनतेनं त्यांचाही पराभव केल्याचा इतिहास आहे.

महाराष्ट्रात सामाजिक आणि जातीय ध्रुवीकरण होतंय, असं वाटतं का?
- हे राज्यातल्या सरकारचं अपयश आहे. राज्यात काही समाजात आपल्याकडे दुर्लक्ष होतंय, अशी भावना झाली आहे. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणासाठी या राज्यात आंदोलनं झाली. मुस्लिम सोडून तत्कालीन विरोधी पक्षाचे नेते आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आणि धनगरांना आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली. पण, तसं झालेलं नाही. उलट मी ब्राह्मण आहे म्हणून या जाती आंदोलन करतात, असं फडणवीस म्हणत असतील; तर तो त्यांचा अपराधभाव आहे. बाळासाहेब खेर, मनोहर जोशी हेपण ब्राह्मण होते. वसंतराव नाईक आणि सुधाकर नाईक हे अल्पसंख्याक बंजारा समाजातले होते, तर ए. आर. अंतुले हे मुस्लिम होते. या सर्व नेत्यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यांना कधी जातीची अडचण आली नाही. फडणवीसांवर टीका होते, त्याचं कारण त्यांनी आश्‍वासनांची पूर्तता केलेली नाही. फडणवीसांना अशा प्रकारे जात पुढं करणं शोभत नाही.

साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना भाजपनं उमेदवारी दिली आहे. त्यानंतर त्यांची वक्‍तव्यं अत्यंत वादग्रस्त होताहेत. त्याबद्दल आपण काय सांगाल?
- भाजपनं कोणाला उमेदवारी द्यावी, हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना उमेदवारी दिली, याबाबत आश्‍चर्य नाही. कारण, प्रचाराच्या पहिल्याच सभेत मोदींनी हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडला होता. पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना सर्व जाती-धर्माची आस्था राखण्याची शपथ घेतली जाते. त्याला मोदी हरताळ फासत आहेत, हे वारंवार सिद्ध होतं. साध्वींना उमेदवारी देऊन त्यांनी पुन्हा या शपथेला हरताळ फासलाय. साध्वींवर गंभीर प्रकारचे गुन्हे आहेत. त्या जामिनावर सुटल्या आहेत. सतत अतिरेकी विचारांचं साध्वी समर्थन करतात. पण, देशाची जनता अशा अतिरेकी प्रचाराला बळी पडत नाही. हुतात्मा हेमंत करकरे यांच्याबाबत केलेलं विधान केवळ वादग्रस्तच नाही, तर संतापजनक आहे. याची किंमत भाजपला निवडणुकीत मोजावीच लागेल. मोदींकडून राजधर्माला हरताळ फासण्याचंच काम जाणीवपूर्वक होतंय. साध्वींच्या उमेदवारीचं समर्थन करून त्यांचा खरा चेहरा समोर आलाय. पण, या देशाची जनता सुसंस्कृत आणि सहिष्णू आहे. अशा उथळ, अतिरेकी विचारांना ती थारा देणार नाही.

पार्थबाबतचा निर्णय कौटुंबिक नव्हे पक्षपातळीवर
पार्थ पवार यांना मावळच्या मैदानात उतरविण्यामागचं नेमकं कारण आणि राजकारण काय?
: पार्थ पवार यांना निवडणुकीत उभं करण्याचा निर्णय हा कौटुंबिक पातळीवर झालेला निर्णय नाही. मावळची जागा आम्ही कधीच जिंकली नाही. मावळ हा कायम जनसंघाचा गड राहिलेला आहे. ज्या वेळी देशाला स्वातंत्र्य मिळालं; त्या दिवशी याच मतदारसंघातील तळेगाव येथे तिरंगा नव्हे, तर काळे झेंडे फडकविण्यात आले होते. आसेतू हिमालय, असंच स्वातंत्र्य हवं, ही इथल्या जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांची भावना होती. त्यामुळे मावळ हा टोकाची उजवी विचारधारा रुजलेला मतदारसंघ आहे. त्यामुळे पक्षाच्या नेत्यांमध्ये या वेळी पवार घराण्यातला उमेदवार उभा केला, तर जिंकण्याची संधी मिळेल काय, यावर चर्चा झाली. या मतदारसंघातील पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी, शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांनी पवार घराण्यातला उमेदवार द्या, अशी मागणी केली. त्यामुळे तरुण वयात पार्थला या मतदारसंघातील आव्हान पेलण्याची संधी पक्षानं दिली आहे.

Web Title: sakal exclusive interview Sharad pawar