मुंबई - राज्य सरकार संभाजी भिडे यांच्यावर मेहरबान झाल्याची बाब माहिती अधिकार कायद्यातून उघड झाली. फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता कलम 321 नुसार, राज्य सरकार किरकोळ गुन्ह्यांचे खटले मागे घेऊ शकते. त्याचा वापर करून 7 जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंतचे संभाजी भिडेंवरचे खटले फडणवीस सरकारने मागे घेतले आहेत. दरम्यान, कोरेगाव भीमाप्रकरणी भिडेंच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा कायम ठेवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांकडून देण्यात आले.
भिडेंवर दंगलीला चेतावणी दिल्याचे आरोप होते. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख यांना गृह विभागाने माहिती अधिकारात दिली आहे. या माहितीनुसार जून 2017 मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरचे तीन खटले मागे घेण्यात आले. 2008 ते 2014 पर्यंत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने कुठलेच खटले परत घेतले नाहीत. 2014 मध्ये मात्र भाजप सरकार आल्यानंतर जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंत आठ सरकारी निर्णयांवरून 41 खटल्यांमध्ये अनेक आरोपींवरचे खटले मागे घेण्यात आल्या. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे.
यांच्यावरीलही खटले मागे
किरकोळ गुन्ह्यांचे स्वरूप लक्षात घेता राज्य सरकारने खासदार राजू शेट्टी, संजय घाटगे, डॉ. नीलम गोऱ्हे, संजय भेगडे, प्रशांत ठाकूर, विकास मठकरी, अनिल राठोड, अजय चौधरी, आशीष देशमुख, किरण पावसकर, माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांच्यासह 27 जणांवरील खटले मागे घेण्यात आले आहेत.
|