फडणवीस, चेहरा ठसला; काम कधी ठसणार?

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपर्यंत शरद पवारांच्या राजकारणाची विशिष्ट पद्धत होती. संवेदनशील, ठसठसणाऱया विषयांना पवारांच्या आधी दुसऱया किंवा तिसऱया फळीतील नेता तोंड फोडायचा. पवार मग त्यावर कॉमेन्ट करायचे. नेमकी हीच पद्धत फडणवीसांच्या काळात दिसते आहे. शिवसेनेला थेट शिंगावर घेण्याचे काम मुंबईत आशिष शेलारांपासून ते किरीट सोमय्यांपर्यंतच्या नेत्यांनी केले. फडणवीसांनी फक्त भाष्य केले आणि सरकारच्या अजेंड्यावर 'कमिटमेंट' दिल्या. फडणवीसांना जे म्हणायचे होते, ते आधीच शेलारांनी म्हणून झाले असल्याने आणि त्याला फडणवीसांनी विरोधही न केल्याने भाजपचा उद्देश आपोआप सफल होत गेला. 

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल समजून घेताना एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे गेल्या अडीच वर्षांत पहिल्यांदा महाराष्ट्र भाजपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहराच फक्त मतदारांसमोर ठेवला. ऑक्टोबर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायेत मुख्यमंत्री फडणवीस मतदारांना आवाहन करत होते. त्यानंतर नोव्हेंबर 2015 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने फक्त फडणवीसांचाच चेहरा मतदारांसमोर नेण्याचे धाडस केलेले नव्हते. नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुका आधीच्या परिस्थितीला अपवाद नव्हत्या. तथापि, फेब्रुवारी 2017 च्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सर्वार्थाने वेगळ्या ठरल्या. भाजपने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या चेहऱयावर या तिन्ही, पूर्णतः दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या निवडणुका एकाचवेळी लढविल्या आणि त्यामध्ये यश मिळविले. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन होऊन बराच काळ लोटला आहे. मात्र, मंत्री बहुतांशवेळा चाचपडत असतात; विरोधी पक्षात असल्यासारखे अजूनही वागत असतात. त्याच्या उलट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातली सत्ता जाऊनही या पक्षाचे नेते सत्तेत असल्याच्या तोऱयात असतात. आता, ताज्या निकालांमुळे मंत्री सत्तेत असल्यासारखे वागतील आणि दोन्ही काँग्रेसला वस्तुस्थितीची जाणीव होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

प्रचारातली आव्हाने
महापालिका निवडणुकांसाठीचे धोरण शहरी मतदार डोळ्यासमोर ठेवून आखावे लागते. जिल्हा परिषद - पंचायत समित्यांमध्ये राष्ट्रीय, राज्य राजकारणापेक्षा सर्वाधिक महत्व स्थानिक उमेदवारांच्या निवडीला आणि गावपातळीवरील सुक्ष्म राजकारणात घुसून प्रचार यंत्रणा राबविण्याला महत्व असते. या दोन्ही पद्धतींमध्ये फडणवीसांचा चेहरा चालला असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते आहे. नोटाबंदी आणि शेतकऱयांचे प्रश्न ही फडणवीसांसमोर प्रचारात प्रमुख आव्हाने होती. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि डिजिटायझेशनला चालना देण्यासाठी नोटाबंदी आहे असे राष्ट्रीय स्तरावरून भाजपने सतत आक्रमकपणे मांडले आहे. नोटाबंदीनंतर शहरांपासून ते गावांपर्यंत सर्वत्र निश्चित अस्वस्थता होती. ती अस्वस्थता आपल्या मतांमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस सातत्याने करीत होती. नोटाबंदीनंतरच्या काळात फडणवीस सरकारने मुंबईतील शिवस्मारक आणि पुण्यातील मेट्रो या प्रकल्पांचे भूमीपूजन केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात फारसे काही नवलाईचे नसताना, नोटाबंदीमुळे आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना आणि राज्य सरकारकडे स्वतःचे असे ग्रेट काम नसताना फडणवीस स्वतःचा चेहरा घेऊन महापालिका आणि जिल्हा परिषद - पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना सामोरे गेले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर फडणवीसांसमोरचे आव्हान सोपे नव्हते, हे मान्य करावे लागेल. 

प्रचारातले पथ्य-पाणी!
ही आव्हाने घेऊन प्रचाराचा धुरळा उठविताना फडणवीसांना काही पथ्ये जरूर पाळल्याचे लक्षात येते. शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांनी जितकी वैयक्तिक टीका केली, त्या पातळीवर फडणवीस उतरले नाहीत. शक्य तिथे त्यांनी शिवसेनेबद्दल बोलणे टाळले. जरूर तिथे राज्य सरकारने केलेली कामे आणि करू घातलेली कामे मांडली. 'मी तुम्हाला शब्द देतो,' या भाषेत थेट मतदारांशी संवाद साधला. फडणवीसांनी स्थानिक राजकारणात निवडणुकीपूर्वी निश्चित लक्ष घातले होते. त्यांना हवा तो माणूस हवा तिथे आहे, याची खात्री करून घेतली होती. निवडणूक काळात स्थानिक राजकारणापासून मुख्यमंत्री अलिप्त राहिले. पुण्यासारख्या महत्वाच्या शहरातील सभा गर्दी नसल्यामुळे रद्द करण्याची नामुष्की येऊनही त्याबद्दल आगपाखड करायचे टाळले. परिणामी, भाजपमधील अंतर्गत बेबनाव चव्हाट्यावर आला नाही. आश्वासनांची गाजरे देणारे मुख्यमंत्री, अशी विरोधकांची टीका फडणवीसांनी दुर्लक्षित केली. प्रचारात पाळलेले सगळ्यात महत्वाचे पथ्य म्हणजे फडणवीसांनी कुठेही, कुणालाही प्रत्युत्तर केले नाही. एकसुरी प्रचार म्हणा किंवा काहीही, पण फडणवीसांनी ना प्रचाराचा टोन बदलला, ना नाट्यमयता आणली आणि ना कुणावर थेट आरोप केले. या धाटणीची प्रचार पद्धतही महाराष्ट्राला तशी नवीनच आहे. मुख्यमंत्री झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही प्रमाणात एकसुरी प्रचार केला होता. केलेले काम आणि करायचे काम या पलिकडे जायचे त्यांनीही टाळले होते. मात्र, त्याचा फायदा मिळण्याचा काळ तेव्हा राहिला नव्हता. 

कमी लेखण्याची चूक
फडणवीस राजकारणी नाहीत, 44 वर्षे वयाचेच आहेत आणि मुख्य म्हणजे शहरी चेहऱयाचे आहेत, हे मुद्दे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासगी चर्चांमध्ये मांडत असतात. यातला एकही मुद्दा विरोधकांना प्रचारात आणता आला नाही. तो 'व्होटकॅश' करता आला नाही. फडणवीसांना राजकारणी न समजणं ही चूक आहे. अशीच चूक पृथ्वीराज चव्हाणांना राज्याचे राजकारण कळत नाही, असं समजण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. त्याची फळं राष्ट्रवादीनं भोगली. आता, फडणवीसांना राजकारण कळत नाही, असं म्हणणारे दोन्ही काँग्रेसचे नेते फळं भोगत आहेत. उलट, फडणवीस राजकारणी आहेत, त्यांनी बेरजेचे राजकारण केले, इलेक्टिव्ह मेरिटचे राजकारण केले, जे काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस इतिहासात करत होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपर्यंत शरद पवारांच्या राजकारणाची विशिष्ट पद्धत होती. संवेदनशील, ठसठसणाऱया विषयांना पवारांच्या आधी दुसऱया किंवा तिसऱया फळीतील नेता तोंड फोडायचा. पवार मग त्यावर कॉमेन्ट करायचे. नेमकी हीच पद्धत फडणवीसांच्या काळात दिसते आहे. शिवसेनेला थेट शिंगावर घेण्याचे काम मुंबईत आशिष शेलारांपासून ते किरीट सोमय्यांपर्यंतच्या नेत्यांनी केले. फडणवीसांनी फक्त भाष्य केले आणि सरकारच्या अजेंड्यावर 'कमिटमेंट' दिल्या. फडणवीसांना जे म्हणायचे होते, ते आधीच शेलारांनी म्हणून झाले असल्याने आणि त्याला फडणवीसांनी विरोधही न केल्याने भाजपचा उद्देश आपोआप सफल होत गेला.  

पक्षांतर्गंत शांतता
पक्षांतर्गत विरोधकांमुळे जेवढे दोन्ही काँग्रेसचे नुकसान व्हायचे, तेवढे किमान आजतरी भाजपचे झालेले नाही. याचा अर्थ फडणवीसांना पक्षांतर्गत विरोधकच नाहीत, असा अजिबात नाही. पक्षांतर्गत विरोधकांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात गुंडाळून ठेवण्याइतके ताकदीचे राजकारण त्यांना चांगले जमते आहे. शिवसेनेसारखा 'मित्र' सोबतीला असताना स्वतःच्या पक्षाचा प्रमुख सोबतीला असणे फार गरजेचे असते. रावसाहेब दानवेंचे एकूण 'कर्तृत्व' पाहता, ते फडणवीसांच्या विरोधात पक्षांतर्गत काही गटबाजी करायची शक्यता आधीही कमीच होती. ताज्या निकालांमुळे उरलीसुरली शक्यताही निकालात निघाली आहे. पंकजा मुंडे पालवे यांना त्यांच्यात होमग्राऊंडवर झगडावे लागत आहे. नितीन गडकरी 'नाही' 'हो' करत करत दिल्लीच्या राजकारणात रमले आहेत. परिणामी, येत्या अडीच वर्षांत फडणवीसांना आव्हान देईल असा नेता भाजपमध्ये उभा राहणे अवघड आहे. त्याचा फायदा फडणवीस न उठवतील तरच नवल. 

आश्वासानांचे आव्हान
फडणवीसांनी प्रचार काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना 'येईल त्याला आणि येईल तसा' प्रवेश दिला आहे. सत्तेशिवाय जगू न शकणारे मासे गळाला लावून त्यांच्या जीवावर भाजपचं दुकान मस्त सजवलं आहे. त्याशिवाय जाईल तिथं भरघोस आश्वासने दिली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपवासी झालेल्यांना पक्षात पुढच्या काळात कसे सामावून घेतले जाते, यावर पुढचा कारभार अवलंबून आहे. त्याचबरोबर दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी राज्य सरकारच्या हातात अडीच वर्षे आहेत. तेवढ्या काळात किमान महाराष्ट्रात तरी कोणतीही मोठी निवडणूक नसेल. सगळ्यात मोठी कसोटी लागेल, ती थेट लोकसभेसाठी. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला या आश्वासनांची चिरफाड करत राजकारण करावे लागणार आहे. एकूण पाहता, येत्या दोनेक वर्षांत फडणवीसांसमोर राजकारणाचे फार काही आवाहन नसेल; असेल ते स्वतः दिलेल्या आश्वासनांचेच असेल.