#MarathaKrantiMorcha मुख्यमंत्र्यांची ‘सबुरी’.... पण काहीतरी चुकतंय....!

महाराष्ट्राची माऊली विठ्ठलाच्या चरणाची ओढ लागलेल्या लाखो सहिष्णू वारकऱ्यांनी पंढरी गजबजत असताना मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग मात्र वाढली होती. त्यातच शासकिय पुजेसाठी मुख्यमंत्र्यांना बंदी करत मराठा व धनगर समाजाच्या आंदोलकांनी प्रशासनाची झोप उडवली होती. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विठ्ठलाच्या पुजेला जाणार नाही हा निर्णय घेतला अन् इतिहासात पहिल्यांदाच आषाढीची सरकारी पुजा वादात सापडली. मराठा समाजाच्या भावना व वारीमध्ये काही गोंधळ होऊन वारकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्र्याचा निर्णय योग्य व उचित आहे. प्रशासनाने देखील या निर्णयानं सुटकेचा श्वास सोडला असेल. पण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे माघार घ्यावी लागणे ही चिंता मोठी आहे. मराठा आरक्षणाचा संघर्ष व मुख्यमंत्र्यांनी पुजेला जाण्याचं टाळण यामागची कारणमीमांसा केली असता प्रशासकिय दिरंगाई व जनमानसांची तीव्र भावना ओळखण्यातलं अपयश असल्याचे नाकारता येत नाही.

मराठा आरक्षणाचा लढा हा पाच दिवसांपुर्वी जन्मलेला नाही. दोन वर्षापुर्वीच मराठा मुक क्रांती मोर्चानं जगभरात स्वयंशिस्त व आंदोलनाच्या सभ्यतेची साक्ष दिली होती. लाखो मोर्चेकऱ्यात अबालवृध्द व महिलांचा लक्षणीय सहभाग होता. पण एकाही मोर्चात केसभरही चुक झाली नाही. इतका सभ्य व सहिष्णू समाज दोन वर्षात इतका विखारी का होतो ? हे ओळखण्यात सरकारी यंत्रणा कदाचित कमी पडल्या असव्यात अशी शंका घ्यायला वाव आहे. 

मुक मोर्चाचा ठोक मोर्चा होत असताना त्याकडे डोळेझाक करणं हे कोणत्याही सरकारचं भुषण नाही. आरक्षणाची प्रक्रिया न्यायालयात सुरू असतानाही सतत आरक्षणाबाबत राजकिय भाष्य करून समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना या मराठा समाजातील युवकांची बनत होती. त्याचाच हा उद्रेक आहे हे नाकारता येत नाही. 

शांतता, चर्चा, संवाद, अर्ज, विनंती, निवेदनं आणी सततचे मुक मोर्चे काढून मराठा समाजाचा स्वजातीतल्या राजकारणी व सरकारवरचा विश्वास उडत होता. त्यातूनच तुळजापूरपासून जागरण गोंधळ घालत ठोक मोर्चाची सुरूवात झाली. मुक मोर्चाच्या धर्तीवर ठोक मोर्चाची बांधणी अथवा नियोजन दिसत नव्हते. पण दिवस सरत गेले तसे हे ठोक मोर्चाचे लोण धुमसत गेले. सोशल मिडीयाचा वापर करून गावोगावी नव्या रणनितीनं जन्म घेतला. मवाळ मराठा व जहाल मराठा असे दोन गट निर्माण झाले. 
मराठा तरूणांतला संताप या ठोक मोर्चामधे दिसत होता. पण त्याची फारशी दखल सुरूवातीलाच प्रशासनाने घेतली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना आषाढीच्या पुजेला मुकावे लागले. 

मराठा ठोक मोर्चाने परळीमध्ये ठिय्या मारला त्यावेळीच सरकारनं संवाद साधला असता तर आजचा प्रसंग समोर आलाच नसता. पण विधानसभेत मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण राखीव असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यानी केली अन् पुन्हा फसगत होत असल्याच्या संतापाचा कडेलोट झाला. प्रत्येक विद्यार्थी व बेरोजगार मुख्यमंत्र्याच्या या घोषणेचा धिक्कार करू लागला. न्यायालयात आरक्षणाचे घोंगडे लटकले असताना अशी बेफाम घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी जखमेवरची ‘खपली’ काढल्याची भावना उफाळून आली. या समाजातील युवकांशी ज्या वेळी आंदोलनाची व्याप्ती काय? असा सवाल केला त्या त्या वेळी आता माघार नाही. मुख्यमंत्र्यांना आषाढीची पूजा करू देणार नाही. असा त्वेषानं इशारा दिला जात होता. सर्व संताप रस्त्यावर एकवटत असताना सरकारनं सबुरी व संयमाने मध्यस्थी करण्यास वेळ घालवल्याचे नाकारता येत नाही. थेट मुख्यमंत्री चर्चेला आले नाहित तरी मान्य पण काही विश्वासू मंत्र्यांनी तरी आंदोलकांशी चर्चेचा प्रयत्न करायला हवा होता तो पण दिसला नाही. 

राज्यभरातला वारकरी पंढरीच्या दिशेनं निघालेला असताना मराठा आंदोलक मात्र रास्ता रोको, ठिय्या आंदोलन करत होते. कुठे दगडफेक करून वाहतूक रोखली जात होती. आंदोलन शांततेत हाताळण्यात सरकार अपयशी होतेय असे चित्र होते. 
अखेर पोलिस प्रशासनाने देखील मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरात येवू नये असा अहवाल दिल्याची माहिती दोन दिवस अगोदर पसरली. त्यामुळे आंदोलक अधिकच आक्रमक झाले. अखेर मुख्यमंत्र्यांना पंढरपूरला पुजेसाठी जाण्याचा निर्णय रद्द करावा लागला याची खंत मोठी आहे. 

राज्यातल्या एखाद्या सामाजिक आंदोलनामुळे ऐतिहासिक पंरपरेला बाजूला ठेवायची वेळ राज्याच्या प्रमुखावर येत असेल तर सरकार व प्रशासनात काहीतरी चुकतयं हे मात्र मान्यचं करावं लागेल.