'कोपर्डीप्रकरणी तीन महिन्यांची मुदत'

सातारा - कोपर्डी घटनेतील आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी सरकारला आम्ही तीन महिन्यांची मुदत देत आहोत. एक जानेवारीपासून आपण स्वत: रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करणार आहे. न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज येथे दिला. रोज रुसणाऱ्या बायकोसारखी शिवसेनेची अवस्था झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. 

येथील यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये झालेल्या युवा संवाद कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडल्यास राष्ट्रवादीची भूमिका काय असेल, या प्रश्‍नावर त्या म्हणाल्या, ""रोज रुसणाऱ्या बायकोकडे नवराही लक्ष देत नाही. तशीच शिवसेनेची अवस्था झाली आहे. गेली तीन वर्षे आम्ही शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडणार हेच ऐकत आहोत. आता तो विनोदाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या भूमिकेचा येथे प्रश्‍नच येत नाही. अगदी ब्रह्मदेव खाली आला, तरी आम्ही भाजपला पाठिंबा देण्याचा प्रश्‍न येत नाही आणि एकटी सुप्रिया सुळे याबाबत निर्णय करू शकत नाही.'' 

तुम्ही साताऱ्यातून खासदारकीसाठी इच्छुक आहात काय, या प्रश्‍नावर त्या म्हणाल्या, ""मी माझ्या बारामती मतदारसंघात व तेथील कामात प्रचंड समाधानी आहे. तेथील जनतेचे ऋण मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही. आता आगामी 2019, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर मी बारामती मतदारसंघातूनच लढणार आहे. त्यानंतर कदाचित रिटायर्ड होईन.'' मोदी सरकारमध्ये तुम्हाला मंत्रिपद मिळण्याची चर्चा होती, या प्रश्‍नावर त्यांनी आमच्यामधील कोणीही असे म्हटलेले नाही. ही लोकांत चर्चा होती, असे म्हणत त्यांनी बगल दिली. 

नारायण राणेंनी कॉंग्रेस सोडली, यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की राणे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते निर्णय घेतील तो योग्यच असेल, आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत; पण संघटना सोडून गेले म्हणून विचार संपत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

मध्यावधी निवडणुका झाल्यास राष्ट्रवादीची तयारी असेल काय, या प्रश्‍नावर खासदार सुळे म्हणाल्या, ""365 दिवस आणि चोवीस तास आम्ही निवडणुकीसाठी तयार असून, मध्यवधी निवडणुका झाल्यास आमची सर्व तयारी आहे.'' 

भारनियमन, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीज कनेक्‍शनचा प्रश्‍न याविषयी पुढील आठवड्यात राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार व खासदार रस्त्यावर उतरून आवाज उठविणार आहोत, असे सांगून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ""वाढत्या कुपोषणाचा मुद्दा आमच्या आघाडी शासनाच्या अजेंड्यावरील विषय होता; पण भाजपच्या दोन्ही सरकारने हे मिशन बंद केले आहे. आता यापुढे जाऊन दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना साखरही बंद केली आहे. या विरोधात आमचे आंदोलन सुरू होणार आहे.''