...तर शेतकऱ्यांची उसाची बिले थकणार नाहीत

कोरेगाव (जि. सातारा) : साखर उद्योगास वारंवार कर्ज देणे, पॅकेज देण्यापेक्षा साखर उद्योगास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी साखरेची किमान किंमत एस साखरेस 3500 व एम साखरेस 3600 रुपये प्रतिक्‍विंटल इतकी निश्‍चित केल्यास साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडेल. ऊसदर "एफआरपी' वाढत असताना साखरेची किमान किंमतही वाढवत गेल्यास ऊसबिले थकीत राहणार नाहीत, असे मत अजिंक्‍यतारा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संजीव देसाई यांनी व्यक्त केले. 
राज्यात 2020-21 च्या गळीत हंगामात 900 लाख मेट्रिक टनाचे गाळप होईल, असा अंदाज आहे. राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांचीही संख्या जास्त आहे. देशातील आणि राज्यातील काही साखर कारखान्यांकडे "एफआरपी' पोटी काही कोटी देय रक्‍कमा थकीत असून, कामगारांचे वेतनही अनेक कारखान्यांत थकीत आहेत व अनियमित होत आहेत. यापूर्वीही ऊसबिलाची "एफआरपी' थकीत रक्‍कम अदा करण्याकरिता केंद्र शासनाने सॉफ्टलोन 2015 व सॉफ्टलोन 2019 या योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून दिली होती. त्या कर्जाची परतफेड कारखान्यांना करावी लागत आहे. कर्ज काढून ऊसदर देणे म्हणजे उद्योग आजारीपणाकडे जाणे असा होतो. 

साखरेचा किमान दर निश्‍चित करण्याची मागणी साखर उद्योगातून अनेक वर्षांपासून होत होती. मोदी सरकारने सात जून 2018 रोजीच्या परिपत्रान्वये साखरेची किमान विक्री किंमत 2,900 रुपये प्रतिमेट्रिक क्‍विंटल निश्‍चित केली. त्यानंतर साखर उद्योगांच्या मागणीनुसार 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी 3,100 रुपये प्रतिक्‍विंटल इतका किमान दर करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे साखर उद्योगांकडून स्वागतच झाले व मोदी सरकार अभिनंदनास निश्‍चितपण पात्र आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचे आर्थिक प्रश्‍न सुटण्यास काही प्रमाणात मदत झाली. त्यातून थकीत ऊस बिले देण्यास साखर कारखान्यांना मदत झाली.

साखर उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढत चालला असून, तो 3400 ते 3500 प्रतिक्‍विंटलपर्यंत गेला आहे. साखरेची किमान किंमत 3300 रुपये ऑक्‍टोबर 2020 पासून करण्यासंदर्भात संबंधित मंत्रालयाने शिफारस केल्याची चर्चा साखर उद्योगात सुरू आहे. आगामी हंगामात साखरेचे अतिरिक्‍त होणारे उत्पादन, तसेच मार्च महिन्यापासून लॉकडाउनमुळे साखरेची बाजारातील कमी झालेली मागणी, कारखान्याकडे वाढलेले साखर साठे बॅंकांच्या त्यामुळे व्याजात झालेली वाढ याचा विचार करता बफर स्टॉकची मुदत 31 जुलै रोजी संपली असून, ती आणखी एक वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय होणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

मोदी सरकारने साखरेची किमान किंमत जशी निश्‍चित केली, तशी इथेनॉलचीही किंमत निश्‍चित केल्याने इथेनॉलनिर्मिती व पुरवठ्यास चालना मिळत आहे. मात्र, साखरेची किमान किंमत वाढल्यानंतर इथेनॉलचे दरही वाढवणे गरजेचे आहे. राज्यातील वाढते ऊसक्षेत्र पाहता त्याचे गाळप होणे व त्यांची बिले वेळेत मिळणे याकरिता केंद्र शासनाने साखरेचे किमान दरासह इथेनॉलचे दर वाढविणे, बफर स्टॉकचा निर्णय या बाबींचा निर्णय घ्यावा व साखर उद्योगास सक्षम करावे. जेणेकरून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे देणे थकीत राहणार नाही. हे निर्णय मोदी सरकार लवकर घेईल, असा विश्‍वास वाटतो, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले. 

नेते, संघटनांनी पाठपुरावा करून निर्णय करून घ्यावा 

साखरेच्या किमान किंमत वाढीबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ (मुंबई), नॅशनल फेडरेशन (नवी दिल्ली), खासगी साखर कारखान्यांच्या संघटनांसह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे केलेली आहे. याचा पाठपुरावा साखर उद्योगातील मान्यवरांनी करून लवकरात लवकर केंद्र शासनाकडून निर्णय करून घ्यावा व साखर उद्योगास दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा साखर उद्यागातून व्यक्त होत आहे.