राज्यात सात हजारांवर बोगस पॅथॉलॉजी लॅब

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

नागपूर - अटी आणि नियमांना बगल देत राज्यात सात हजारांवर बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅब राज्यभरात सुरू असल्याची माहिती राज्य शासनाने महापालिका, जिल्हा प्रशासनामार्फत राबवलेल्या तपासणीतून पुढे आली. राज्यात १० हजारांवर डीएमएलटी पदविकाधारक तसेच लॅबोरेटरी तंत्रज्ञ आहेत. यापैकी ७० ते ८० टक्के अनधिकृतपणे रक्त व इतर चाचण्या करीत आहेत. यामुळे रुग्णांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. 

नागपूर - अटी आणि नियमांना बगल देत राज्यात सात हजारांवर बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅब राज्यभरात सुरू असल्याची माहिती राज्य शासनाने महापालिका, जिल्हा प्रशासनामार्फत राबवलेल्या तपासणीतून पुढे आली. राज्यात १० हजारांवर डीएमएलटी पदविकाधारक तसेच लॅबोरेटरी तंत्रज्ञ आहेत. यापैकी ७० ते ८० टक्के अनधिकृतपणे रक्त व इतर चाचण्या करीत आहेत. यामुळे रुग्णांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. 

नुकतेच नाशिक महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील ४५३ पैकी ३१८ पॅथॉलॉजी लॅब बोगस असल्याची माहिती पुढे आल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. २०१६ मध्ये राज्य शासनाने बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते, परंतु ग्रामीण भागात सोय नसल्याचे कारण पुढे करीत कारवाईला थांबा दिला होता. मात्र, रुग्णांच्या जीवाला धोका असूनही अशाप्रकारचे निर्णय का घेण्यात येतात असा सवाल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्‍टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट ॲण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेतर्फे विचारण्यात आला आहे. नागपुरातही मोठ्या प्रमाणात बोगस लॅब असून मेडिकल चौकात अशा लॅबची संख्या मोठी असून अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  

शहरात ज्याप्रमाणे हॉटेल्सवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो त्याच धर्तीवर महापालिकेने तसेच अन्न व औषध प्रशासनाने शहरातील बोगस पॅथॉलॉजी सेंटर्सकडे मोर्चा वळविण्याची गरज आहे. शहरातील अनेक लॅबमध्ये होणाऱ्या रुग्णांच्या चाचण्या आणि त्याचा अहवाल किती वैध मानायचा हा प्रश्न पुढे उभा राहातो. अनेक पॅथॉलॉजी सेंटर चालविणाऱ्या मालकांनी निव्वळ नफा कमवण्यासाठी धंदा सुरू केला आहे. त्यांना गल्लीबोळातील बोगस डॉक्‍टरांचीही साथ यांना  मिळत असल्याने त्यांचा धंदा तेजीत आहे. साधा ताप आला तरी डॉक्‍टर लगेच रक्त तपासण्या करण्याचे फर्मान सोडत बोगस लॅबमधून रुग्णांची अक्षरश: लूट सुरू आहे. याचीच गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. 

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यानुसार राज्यात मान्यताप्राप्त एमडी पॅथॉलॉजिस्टनी प्रमाणित केल्याशिवाय कोणत्याही चाचण्यांचा अहवाल रुग्णांना देता येत नाही. तरीही राज्यात पाच ते सात हजार बोगस लॅब आहेत. त्यामध्ये तंत्रज्ञ किंवा इतर व्यक्तींकडून या चाचण्यांचा अहवाल दिला जातो. अशा पद्धतीने चाचणी अहवाल देणे हा बोगस वैद्यकीय व्यवसाय आहे.
डॉ. संजय देवतळे, वरिष्ठ पॅथेलॉजिस्ट, नागपूर

Web Title: Seven thousand bogus pathology labs in the state