शरद पवारांची राजकीय गणितं!

राजीव गांधी यांचीही हत्या झाली आणि भाजपनं राम मंदिराच्या नावानं वातावरण तापवलं. त्या काळात अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मुंबईत महिनाभराच्या अंतरानं दोन भीषण दंगली झाल्या. तोपावेतो काँग्रेसनंच शरद पवार यांच्या हाती राज्याची सूत्रं दिली होती आणि पवारांनीही तडफेनं काम करून मुंबई पुन्हा नीटनेटकी उभी केली होती...

शरद पवार हे महाराष्ट्राची केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यविषयक जाण असलेले आजघडीचे एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याइतका राज्यव्यापी संचार कोणत्याही पक्षातील कोणत्याही नेत्याचा नसतो. शरद पवार यांनी विधानसभेची आपली पहिली-वहिली निवडणूक १९६७ मध्ये लढवली. याचा अर्थ सहा दशकांहून अधिक काळ ते महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर आहेत. विधानसभेत आल्यानंतर अवघ्या दहा-अकरा वर्षांतच इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीला शह देण्यासाठी काँग्रेसमधून बाहेर पडून, जनता पक्षाला सोबत घेऊन ते १९७८ मध्ये वयाच्या अवघ्या अडतिसाव्या वर्षी मुख्यमंत्रीही झाले. राज्याला वेगळं राजकीय नेपथ्य बहाल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या काळात तीन वेळ करून बघितला. इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या निर्घृण हत्येनंतर राजीव वा सोनिया यांचंच नेतृत्व मानणाऱ्या काँग्रेसच्या विरोधात ते आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन १९८०, १९८४ आणि १९९९ अशा तीन निवडणुका लढले. राज्यात ताकद दाखवून केंद्रात वर्चस्व निर्माण करण्याचा त्यामागे हेतू जरूर होता. त्या तिन्ही निवडणुकांत त्यांनी आपली ताकद जरूर दाखवली. पण, राज्यात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या त्यांच्या गणितात मात्र त्यांना महाराष्ट्रानं साथ दिली नाही. ती मिळते, तर आज राज्याचं चित्र दिसतं त्यापेक्षा निश्‍चितच वेगळं असतं.

महाराष्ट्राच्या बखरीतील या निवडणुकांची कहाणी सांगणारी ही काही पानं...
इंदिरा गांधी यांनी १९८० मध्ये पुनश्‍च केंद्रात बाजी मारून पंतप्रधानपद हासील करताच पवारांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार तातडीने बरखास्त केले आणि निवडणुका सामोऱ्या आल्या. तेव्हा पवारांना काँग्रेसला मिळालेल्या ४४ टक्‍के मतांच्या जवळपास निम्मी म्हणजे २० टक्‍के मतं जरूर मिळाली होती. मात्र, त्या तुलनेत त्यांना जागा मात्र अवघ्या ४७ मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसनं १८६ जागा जिंकून दणदणीत बहुमत संपादन केलं होतं. त्यामुळे साहजिकच पवारांच्या वाट्याला विरोधी पक्षनेतेपदाची लाल दिव्यांची गाडी आली! मात्र, हे विरोधी पक्षनेतेपद पवारांनी खऱ्या अर्थानं गाजवलं. मुख्यमंत्री झाले होते ए. आर. अंतुले. खरं तर तेव्हा प्रतिभा पाटीलच मुख्यमंत्री व्हायच्या; पण दिल्लीहून थेट इंदिरा गांधी यांचा आशीर्वाद घेऊन अंतुले मुंबईत अवतरले ते थेट ‘वर्षा’वर मुक्‍काम टाकण्यासाठीच. पुढं ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ला मिळालेल्या देणग्यांवरून वादळ उठलं. तेव्हा सभागृहात अंतुले आणि पवार यांच्यात झालेल्या चकमकी अजूनही स्मरणात आहेत.

इंदिरा गांधी यांची १९८४ मध्ये हत्या झाली आणि लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला सहानुभूतीच्या वातावरणात चारशेहून अधिक जागा मिळाल्या. त्यानंतर १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पवारांनी भारतीय जनता पक्ष, जनता पक्ष, शेकाप आणि डाव्या समाजवादी विचारांच्या छोट्या-मोठ्या पक्षांना सोबत घेऊन पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) स्थापन केलं आणि काँग्रेसला जोरदार टक्‍कर दिली. तेव्हा पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसला ५४, तर जनता पक्षाला २० आणि भाजपला १६ जागा मिळाल्या होत्या. ‘पुलोद’नं शतक जरूर गाठलं. मात्र, सत्ता ४३ टक्‍के जागा घेऊन १६२ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसच्याच हातात कायम राहिली होती.

पुढच्या १०-१५ वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे खचलेले पवारांचे अनेक साथीदार त्यांना सोडून ‘स्वगृही’ म्हणजेच काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि अखेरीस पवारांनी १९८६ मध्ये औरंगाबादेत राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत आपला पक्षही काँग्रेसमध्ये विलीन केला.

त्यानंतरचा राजकीय इतिहास हा झंझावाती घटनांनी भरलेला आहे. राजीव गांधी यांचीही हत्या झाली आणि भाजपनं राम मंदिराच्या नावानं वातावरण तापवलं. त्या काळात अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मुंबईत महिनाभराच्या अंतरानं दोन भीषण दंगली झाल्या. तोपावेतो काँग्रेसनंच पवारांच्या हाती राज्याची सूत्रं दिली होती आणि पवारांनीही तडफेनं काम करून मुंबई पुन्हा नीटनेटकी उभी केली होती. १९९५ मध्ये राज्यातून काँग्रेसची सत्ता गेली आणि पवारांनीही आपला राजकीय संसार दिल्लीत हलवला होता. मात्र, १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित करून ते पुनश्‍च एकवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला. त्या निवडणुकीत पवारांना २२ टक्‍के मतं आणि ५८ जागा मिळाल्या; तर काँग्रेसच्या वाट्याला २७ टक्‍के मतं आणि ७५ जागा आल्या होत्या. अखेरीस शिवसेना-भाजपला रोखण्यासाठी पवारांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आणि मग या आघाडीनं महाराष्ट्रावर तब्बल १५ वर्षं राज्य केलं. मात्र, पवारांना कधीही एकहाती सत्ता महाराष्ट्रानं का दिली नाही, या प्रश्‍नाचं उत्तर आता काळाच्या उदरातच गडप झालं आहे!

(क्रमशः)