'कोरेगाव-भीमाचे सत्य दडविण्याचा प्रयत्न'

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 12 फेब्रुवारी 2018

शिर्डी - 'कोरेगाव-भीमा येथील दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या द्विसदस्यीय समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश केला आहे. त्यावरून सरकारला यातील सत्य दडवायचे असल्याचे स्पष्ट होते,'' अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. ते म्हणाले, 'न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाची चौकशी अपेक्षित होती. सरकारने कोलकता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांची त्यासाठी नियुक्ती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांची या द्विसदस्यीय चौकशी समितीत नियुक्ती केली. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही दंगल सरकारपुरस्कृत होती. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी त्याची चौकशी करणार असतील, तर सत्य कसे बाहेर येणार? सरकारने शासकीय हस्तक्षेप नसलेली व उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करावी.''
Web Title: shirdi news koregaon bhima issue radhakrishna vikhe patil