शिवसेना निर्णायक वळणावर? 

भाजपपासून वेगळे होण्याच्या पर्यायाचा विचार शिवसेना करीत आहे, असे सध्या तरी दिसते. परंतु तसे करताना लोकांसमोर कोणता प्रचारमुद्दा घेऊन जायचे, हा प्रश्‍न त्या पक्षासमोर असेल. 

मराठी माणसाच्या हक्‍काच्या लढाईत त्याच्या पाठीवर हात ठेवत लढ म्हणणारी शिवसेना नव्वदच्या दशकाच्या आसपास हिंदुत्ववादाकडे वळली. पण या हिंदुत्ववादाचे पेटंट मिरवणाऱ्या भाजपसमवेत वाटचालीऐवजी स्वतंत्र होण्याचा पर्यायही शिवसेना विचारात घेत आहे, असे दिसते. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना तास-दीड तास भेटायचे आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी स्वबळावर लढण्याचा पुनरुच्चार करायचा, हे वर्तन पाहता सध्या शिवसेना दोन्ही पर्यायांचा विचार करते आहे, असे दिसते. वाजपेयी, अडवाणी यांचा भाजप आता मोदी-शहांचा पक्ष झाला आहे.

1995 मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खडान्‌ खडा माहिती असलेले गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते, 2015 मध्ये अननुभवी फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आहेत. बदललेले हे संदर्भ सहजपणे स्वीकारणे शिवसेनेला कठीण जाते आहे, ते स्वाभाविकही आहे. मध्यंतरीच्या काळात पडझड झाली तरी शिवसैनिक तितक्‍याच निष्ठेने ठाकरे कुटुंबासमवेत आहे. मोदींच्या झंझावातात पक्षाच्या 63 जागा निवडून आल्या त्या महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकारविरोधी वातावरणाचा लाभ घेणारे कार्यकर्ते पक्षाकडे असल्याने. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रत्येक शब्दाचा मान राखणारे शिवसैनिक "मातोश्री'वरून जी हाक येईल ती आजही शब्दश: पाळतात. पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी सैनिकांशी असलेले नाते उत्तम जपले. विधानसभा निवडणुकांनंतर विरोधी पक्षात बसलेला सैनिक सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर काहीसा नाराज झाला; पण पक्षाचा निर्णय स्वीकारला गेला. पालघर पोटनिवडणूक लढायची आहे म्हटल्यावर हा सैनिक सक्रिय झाला. भारतातील प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाकडे असे कार्यकर्तादळ आहे. मात्र हे सर्व पक्ष भूमिकेत बऱ्यापैकी सातत्य ठेवत असतात, राज्य स्वबळावर जिंकतात. त्यामुळेच जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहते. असो. 

मोदी लाट ओसरली असेल, तर पंतप्रधानपदाचा पर्यायी उमेदवार कोण? अशा दुविधेत राजकीय पंडित आहेत. शिवसेनेलाही हे वास्तव कळत असेल. पण अशी दुविधा किती दिवस चालणार? मोदी लाटेत भाजप समवेत असल्याने 2009 मध्ये लढवलेल्या 20 लोकसभा जागांपैकी 18 ठिकाणी विजय मिळाला होता. ही कामगिरी पुन्हा भाजपशिवाय एकहाती नोंदवणे कठीण आहे. भाजपला 24 पैकी 23 जागा जिंकता आल्या. हा विजयदर यावेळी कायम राखणे शक्‍य नसल्याची जाणीव असल्यानेच आत्मसन्मान दूर ठेवून अमित शहा "मातोश्री'वर पोचले. त्याच दिवशी आधी माधुरी दीक्षित आणि रतन टाटा यांनाही भेटले होते. दुसऱ्या दिवशी ते अकाली दलाच्या बादल यांच्याहीकडे गेले. त्यामुळे शिवसेनेला महत्त्व देताना त्यांना आम्ही विशेष दर्जा दिलेला नाही, असा इशारा आहेच. समोरचा सहकारी अशा धूर्तपणे वागत असेल, तर अधिकच सावध असावे लागते. सैद्धांतिक भूमिका लक्षात घेता शिवसेना अन्यत्र जाणार नाही, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर संजय राऊत अन्य राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांनीही उद्धवजींची भेट मागितली आहे, असे विधान करतात तेव्हा ते या सैद्धांतिक बंधनातून बाहेर पडण्याचा पर्याय खुला आहे असे तर सुचवत नाहीत ना? तसे असेल तर शिवसेनेच्या राजकीय इतिहासातला तो नवा निर्णायक अध्याय ठरेल. स्वबळावर लढण्याचा ठराव झाला आहे, याकडे राऊत पुन:पुन्हा लक्ष वेधत असतात. हा निर्णय मान्य नसलेले आमदार आमच्याकडे येतील, असे भाजपच्या गोटात बोलले जाते. संघटनेला स्वबळावर नशीब आजमावयाचे आहे, तर लोकप्रतिनिधींना सत्तेची फळे चाखायची आहेत, असे शिवसेनेबाबत सांगितले जाई. पालघरचे निकाल जाहीर होताच आता शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडणार असे पसरवले गेले ते याच दुहेरी संघर्षातून. भाजपने अल्पमतातील सरकार चालवण्याची तयारी सुरू ठेवली असतानाच शिवसेनेने प्रत्यक्षात असा कोणताही निर्णय केला नाही. सत्तेचा भाग असलेल्या पक्षाच्या वाट्याला ऍन्टी इन्कम्बन्सीची फळे येणारच नाहीत असे कसे म्हणता येईल? वेगळे लढायचे असेल तर त्याची कारणे तयार ठेवावी लागतील. मग दोन्ही पक्षांना आमचे हिंदुत्व अधिक प्रखर असे दाखवावे लागेल. मोदींच्या राजवटीत विकास तर झाला; पण तो निवडणूक जिंकण्याएवढा नसल्याने भाजप हिंदुत्वाच्या वाटेवर काही दिवसांनी जाऊ शकेल. तसे झाले तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला प्रचाराला धारदार मुद्दा मिळेल; पण मग शिवसेनेचा प्रचारमुद्दा कोणता असेल? विरोधी बाकांवर गेलेल्या पक्षांना दूर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी अशी दोन्ही स्थाने बळकावण्याचा शिवसेना-भाजपचा एकत्रित प्रयत्न असेल, तर असा "मुंबई पालिकाप्रयोग' राज्यभरात यशस्वी होण्याची स्थिती नाही. आता स्वबळाची भाषा बोलून पुन्हा मागे फिरता येईल, की मराठी बाणा पणाला लावला जाईल? कितीही घोषणा झाल्या तरी अधिक जागा पदरी पाडून शिवसेना-भाजप एकत्र लढेल, असे सर्वांनाच वाटते. कार्यकर्ते नाराज होतील; पण ऐकतील. जनतेचे काय?