|
मुंबई - सिडको महामंडळासाठी अडून बसलेल्या शिवसेनेची अखेर म्हाडावर बोळवण करण्यात आली आहे. राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेचे समजले जाणारे सिडको महामंडळ भाजपने स्वत:कडे ठेवले असून शिवसेनेला म्हाडा देण्यात आले आहे. याशिवाय महत्त्वाची चारही वैधानिक विकास मंडळे भाजपच्या ताब्यात राहणार आहेत. काही दिवसांतच महामंडळाच्या नियुक्‍त्या होत असताना रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेलाही उधाण आले आहे.
शिवसेना आणि भाजपमधील वादामुळे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून सरकारी महामंडळाच्या नियुक्‍त्या रखडल्या होत्या. दोन्ही पक्षात सिडकोवरून वाद होता. सिडको महामंडळावर दोन्ही पक्षांनी दावा सांगितला होता. शिवसेनेकडून सिडकोचे अध्यक्ष म्हणून महाडचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांच्या नावाची औपचारिक घोषणा करणे बाकी होते. मात्र, भाजपने सिडको सोडण्यास नकार दिल्याने शिवसेनेला म्हाडावर समाधान मानावे लागले.
राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यापासून काही अपवाद वगळता अनेक महामंडळावरील नियुक्‍त्यांना मुहूर्त मिळत नव्हता. भाजप-शिवसेनेतील सत्तावाटपाच्या सूत्रानुसार (भाजप 67 टक्के, शिवसेना 33 टक्के) महामंडळाच्या वाटपावरून बराच घोळ होता.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर सरकारने महामंडळावरील नियुक्‍त्या मार्गी लावण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार येत्या आठवडाभरात महत्त्वाच्या महामंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या घोषणा टप्प्याटप्प्याने करण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या साडेतीन वर्षांत पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, शिर्डी, सिद्धिविनायक, पंढरपूर तसेच खादी ग्रमोद्योग मंडळ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विश्वकोशनिर्मिती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ आदी मंडळावर अध्यक्ष आणि सदस्य नेमले गेले, तर इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ, मत्स्योद्योग महामंडळ, उद्योग विकास महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्‍या जमाती, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ आदी महामंडळांची सूत्रे संबधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे आहेत. या पार्श्वभूमीवर महामंडळांवर कोणाची वर्णी लागते, याकडे भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
|
