शिवसेनेच्या मंत्र्याचे आपल्याच खात्यावर प्रश्‍नचिन्ह

मुंबई - राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमधे विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट होत असून, मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्रास पायमल्ली होत आहे. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे अशाप्रकारच्या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना परवानगी देणेच चुकीचे आहे, अशी खंत व्यक्‍त करत, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी स्वत:च्या शिक्षण विभागाच्या विरोधातच बंडाचे निशाण फडकावले आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच थेट पाच पानांचे पत्र पाठवले असून, या विद्यापीठांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

राज्यातील २०१३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मान्यता दिलेल्या अशा स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांसंदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत तपासणी केली असता, त्यामधे अनेक गैरप्रकार आढळले आहेत. त्यासाठी १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पत्र पाठवून या विद्यापीठांवर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री म्हणून दिलेले असतानाही विभाग काहीही कारवाई करत नाही, अशी अगतिकता वायकर यांनी या पत्रात व्यक्‍त केली आहे. 

तत्कालीन आघाडी सरकारने २४ जानेवारी २०११ रोजी स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन करण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मान्यता देत ते राज्यपालांकडे पाठवले होते. मात्र, या विद्यापीठांत मागासवर्गीय आरक्षणाची तरतूद नसल्याने अनेक संघटनांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी ते विधेयक मंजूर न करता विधिमंडळाकडे परत पाठवल्याने सरकारने ते रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २९ मे २०१३ रोजी अशाप्रकारच्या विद्यापीठांच्या स्थापनेसंदर्भात केवळ मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णयच चुकीचा असल्याचे वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात १३ स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली. यापैकी ‘आरईएसटी’ मुंबई, डी. वाय. पाटील तळेगाव (पुणे), एमआयटी केगाव (सोलापूर), रामदेवबाबा विद्यापीठ (नागपूर), विजयभूमी विद्यापीठ (रायगड) या पाच विद्यापीठांना सरकारने इरादा पत्र दिल्याचे पत्रात म्हटले आहे. 

स्वयंअर्थसाहाय्य विद्यापीठांचा परवाना मिळाल्यानंतर शैक्षणिक शुल्कात काही विद्यापीठांनी दुपटीने वाढ केली आहे; तर काही विद्यापीठांतील कुलगुरूंच्या पीएचडी पदवीबाबत गोंधळ आहे. नोकरभरतीत सरकारचे नियंत्रण नाही, अशा तक्रारी विभागाला मिळाल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेत वायकर यांनी त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करून तपासणी अहवाल तयार केला. तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याने विभागाला कारवाईचे आदेशही फाइलवर दिले. त्यासाठीच्या नस्तीवर नोंदसुद्धा केली. मात्र, काहीही कारवाई होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून या विद्यापीठांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी पत्रात केली आहे. 

पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग दखल घेत नसल्याची तक्रार
स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत अनागोंदी 
विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट 
परवाने रद्द करा 
कायदा करून मार्गदर्शक तत्त्वे बनवा